वैसे तो दिल्ली (Delhi) में बिजली बहुत सस्ती है, लेकिन इस सस्ती बिजली का फायदा किरायेदारों (tenants) को नहीं मिल पाता है. मकान मालिक (homeowner) अपने यहां रह रहे किरायेदारों से 10 रुपये/यूनिट के हिसाब से बिजली बिल (electricity bill) वसूलते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब किरायेदारों को भी सस्ती बिजली (power subsidy scheme) का फायदा मिलेगा.

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दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने 'मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजना' (Kirayedaar Bijli Meter Yojna) शुरू की है. इस योजना के तहत किराए पर उठे मकानों पर प्रीपेड मीटर (Prepaid meter) लगाए जाएंगे. 

प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए 3 नंबर की भी जारी किए गए. इन नंबरों पर कॉल करके किरायेदार अपने यहां मीटर लगवा सकते हैं. खास बात ये है कि इन प्रीपेड मीटरों में बिजली के वही दाम वसूले जाएंगे जो सरकार ने तय किए हुए हैं. 

यह मीटर घरेलू इस्तेमाल के लिए ही होंगे और लगवाने में कुछ लाइन चार्ज का भुगतान किया जाएगा. दिल्ली सरकार ने जो तीन नंबर जारी किए हैं उनमें 19122 (बीएसईएस यमुना), 19123 (बीएसईएस राजधानी) और 19124 (टाटा पॉवर) शामिल हैं.

यह होगा चार्ज

मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजना में बिजली चार्ज 200 यूनिट तक फ्री और 400 यूनिट तक आधा रेट होगा. रेंट अग्रीमेंट या रेंट रिसीप्ट के आधार पर इन प्रीपेड मीटरों को लगवाया जा सकेगा. किरायेदार 3,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करके प्रीपेड मीटर लगवा सकेंगे. प्रीपेड मीटर को मोबाइल फोन या डिश टीवी की तरह पहले ही चार्ज करवाना होगा. 

हालांकि समस्या यब भी आ रही है कि दिल्ली में ज्यादातर मकान मालिक अपने किरायेदारों के साथ न तो कोई एग्रीमेंट करते हैं और न ही उन्हें किराए की कोई रसीद देते हैं.