Cabinet Meeting: कैबिनेट की बैठक आज सुबह 10.30 बजे से शुरू होगी. कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (National Logistics Policy) को मंजूरी मिलने की संभावना है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक होने वाली है जिसमें नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 17 सितंबर को ही इस पॉलिसी का फ्रेमवर्क पेश कर चुके हैं. इसके माध्यम से देशभर में उत्पादों के निर्बाध आवागमन को प्रोत्साहन देकर परिवहन से जुड़ी लागत में कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है.

लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को घटाना मकसद

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प्रधानमंत्री ने लॉजिस्टिक पॉलिसी जारी करते हुए कहा था कि इसका मकसद लॉजिस्टिक कॉस्ट को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 13-14% के मौजूदा स्तर से घटाकर इकाई अंक में लाना है.

लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत एक एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) के विकास करने का प्रस्ताव रखा गया है जो विभिन्न सरकारी एवं निजी एजेंसियों के मददगार के तौर पर काम करेगा.

लॉजिस्टिक लागत को घटाकर एक अंक में लाने की जरूरत

नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाकर एक अंक (10% से नीचे) में लाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि सरकार की भूमिका नियामक की न होकर सुविधा-प्रदाता की है.

सिंधिया ने उद्योग मंडल फिक्की की तरफ से आयोजित लीड्स सम्मेलन में आपूर्ति शृंखला से जुड़े सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटाकर एक अंक में लाने और सुधारों के बारे में प्रतिमान बदलने की जरूरत है.

सरकार की भूमिका एक नियामक की न होकर सुविधा मुहैया कराने वाले की है. हम सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करें, चाहे हम सरकार में हों या निजी क्षेत्र का हिस्सा हों.हमें सुनिश्चत करना होगा कि सबको एकसमान अवसर मुहैया कराया जाए.उनकी सफलता में ही हमारी कामयाबी है और आखिरकार यह भारत की सफलता है.