Cabinet decision: अब मार्च 2022 तक मिलेगा मुफ्त अनाज, PMGKAY पर सरकार का बड़ा फैसला
PMGKAY के इस पांचवे फेज में खाद्यान्न पर अनुमानित 53,344.52 करोड़ रुपये की फूड सब्सिडी दी जाएगी.
Cabinet decision PMGKAY: मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के जरिए मुफ्त राशन के वितरण को 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है. इस फैसले से करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को मार्च 2022 तक प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो मुफ्त अनाज मिलता रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला किया गया. PMGKAY के इस पांचवे फेज में खाद्यान्न पर अनुमानित 53,344.52 करोड़ रुपये की फूड सब्सिडी दी जाएगी.
कोविड-19 महामारी में शुरू हुई स्कीम
कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन के बीच गरीबों को राहत देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अप्रैल, 2020 में तीन महीने (अप्रैल-जून 2020) के लिए शुरू की गई थी. हालांकि, संकट जारी रहने के साथ, स्कीम को और पांच महीने (जुलाई-नवंबर, 2020) के लिए बढ़ा दिया गया था. महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत के बाद, पीएमजीकेएवाई को एक बार फिर दो महीने (मई-जून, 2021) के लिए शुरू किया गया था और इसे आगे पांच महीने (जुलाई-नवंबर, 2021) के लिए बढ़ा दिया गया था. 24 नवंबर को कैबिनेट में इस स्कीम के पांचवे फेज को मंजूरी दी गई. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सामान्य कोटे से अधिक पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है.
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सरकारी खजाने पर 53,344 करोड़ का बोझ
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएमजीकेएवाई को मार्च, 2022 तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. उन्होंने कहा कि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त 53,344 करोड़ रुपये का बोझ आएगा. पीएमजीकेएवाई की कुल लागत इस विस्तार को मिलाकर लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी.
स्कीम के तहत सरकार ने 80 करोड़ से अधिक राशनकार्ड धारकों को राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज (गेहूं अथवा चावल) और प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा की थी. PMGKAY के अंतर्गत मिलने वाला यह मुफ्त अनाज, राशन कार्ड पर रहने वाले अनाज के कोटे के अतिरिक्त घोषित किया गया था. पीएमजीकेएवाई के पांचवें फेज के लिये खाद्यान्न का कुल उठान करीब 163 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है.