Budget Session 2023: संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2023 से शुरू होगा. बजट सत्र शुरू होने से पहले सोमवार (30 जनवरी 2023) सर्वदलीय बैठक बुलाई गई. सर्वदलीय बैठक में  कांग्रेस, समाजवादी पार्टी नहीं आई. इससे हंगामेदार बजट सत्र होने की संभावना है. मंगलवार को 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू होगा. उसके बाद दोनों सदनों में वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) पेश करेंगी.

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केंद्रीय संसदीय केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में 27 पार्टियों से 37 नेताओं ने हिस्सा लिया. उन्होंने कहा, आज की बैठक अच्छी रही. मैं सदन को अच्छे से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग चाहता हूं. हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं.

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कांग्रेस और सपा सर्वदलीय बैठक में नहीं हुई शामिल

कांग्रेस पार्टी ने लेटर लिखकर बता दिया था कि वो मौसम के चलते कश्मीर में फंसे है, इसलिए आज नहीं सकते और कहा कि कल अलग से आकर चर्चा करेंगें. समाजवादी पार्टी से कोई नहीं आया.

इन मुद्दों पर हो चर्चा

सरकार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में BSP ने चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया और संसद में चर्चा की मांग की. इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं है और हमारी सेना ने बहुत बढ़िया काम  किया है और अगर मैं सच बता दूंगा तो पूरा विपक्ष ताली बजाएगा पर हम बता नहीं सकते क्योंकि मामला संवेदनशील है.

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वहीं पार्टियों ने अदानी और महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष की मांग के सवाल पर नियम के तहत जो मुद्दे विपक्ष उठाएगी, सरकार उसपर चर्चा करेगी. इसके अलावा, पीएम फसल बीमा योजना पर चर्चा हो. छोटी पार्टियों को बोलने का मौका मिले और MPLAD बढ़ाया जाए. बीजेडी ने सर्वदलीय बैठक में महिला आरक्षण बिल का  मुद्दा उठाया. उसने कहा केंद्र से राज्यों को मिलने वाले फंड में कमी आ रही है.

आप ने Adani का मुद्दा उठाया

आम आदमीं पार्टी के संजय सिंह ने अदानी (Adani) का मुद्दा उठाया और कहा कि LIC जीवन रेखा है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी. LIC के 4 लाख करोड़ रुपये शेयर मार्केट से चला गया. वहीं टीएमसी ने बीबीसी का मुद्दा उठाया. शिवसेना ने महाराष्ट्र के बड़े प्रोजेक्ट के राज्य से बाहर जाने का मुद्दा उठाया.

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आपको बता दें कि 31 जनवरी को आएगा इकोनॉमिक सर्वे आएगा. संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान 66 दिनों में 27 बैठकें होंगी. इस बीच 14 फरवरी से 12 मार्च तक अवकाश रहेगा.

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