गेहूं एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध जारी रहेगा, सभी राज्यों में गेहूं की खरीद शुरू- FCI चेयरमैन
Wheat Export Ban: भारतीय खाद्य निगम (FCI) के चेयरमैन ने कहा कि गेहूं एक्सपोर्ट से प्रतिबंध नहीं हटेगा जब तक हमारी खाद्य सुरक्षा पूरी तरह संतोषजनक नहीं हो जाए
Wheat Export Ban: गेहूं एक्सपोर्ट से प्रतिबंध नहीं हटेगा. भारतीय खाद्य निगम (FCI) के चेयरमैन अशोक के मीणा ने कहा कि गेहूं एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध जारी रहेगा.आज राज्यों के साथ बैठक में फैसला हुआ है. उन्होंने कहा, गेहूं खरीद सभी राज्यों ने शुरू की. मध्य प्रदेश से खरीद की शुरुआत हुई है. हालांकि, ये प्राइवेट सेक्टर ने खरीद की है.
पिछले साल 28 मार्च को प्रोक्योरमेंट शुरू हुई थी और इस साल 27 मार्च से शुरू हुआ. उज्जैन, देवास, शाजापुर, इंदौर के आसपास खरीद हुई. OMSS जो 1 फरवरी से शुरू हुआ था, 33 लाख 78 हजार टन गेहूं बेचा गया. 32 लाख टन से अधिक गेहूं लिफ्ट किया जा चुका है.
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गेहूं की अच्छी क्वालिटी होगी पैदावार
कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के आयुक्त पीके सिंह ने कहा, 112 MT गेहूं पैदावार होने की संभावना है. बारिश, गर्म मौसम का असर पड़ा है, हालांकि बारिश के बाद मौसम में ठंड से क्वालिटी अच्छी होगी. सरकार 341 लाख मीट्रिक टन खरीद करेगी. पंजाब 132 लाख MT, हरियाणा 175 लाख MT और MP 80 लाख MT गेहूं खरीदेगा.
रोज खुले रहेंगे खरीद केंद्र
FCI चेयरमैन ने कहा, पंजाब और हरियाणा आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल से खरीद शुरू करेंगे. खरीद केंद्र रोज खुले रहेंगे. गेहूं के दाम स्थिर हो गए हैं इसलिए OMSS के जरिए गेहूं जारी करना बंद किया गया. जब तक देश में गेहूं के दाम और स्टॉक पर्याप्त नहीं हो जाते, गेहूं एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
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सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों/सहकारिता/संघों जैसे केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और नाफेड को पूरे भारत में 21.50 रुपये प्रति किग्रा के रिजर्व प्राइस पर 3 एलएमटी गेहूं आवंटित किया गया था ताकि गेहूं को आटे में परिवर्तित किया जा सके और इसे 27.50 रुपये प्रति किग्रा पर जनता को पेश किया जा सके. इन एजेंसियों द्वारा 27 मार्च 2023 तक 3 लाख मीट्रिक टन के कुल आवंटन के विरुद्ध 58426 मीट्रिक टन उठा लिया गया.
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