Sarkari Yojana: आपके घर में किचन गार्डेन के लिए जगह नहीं है तो छत पर बागवानी कर सकते हैं. फल-सब्जी उपजाने के लिए सरकार आधा खर्च आपको देकी. इसके लिए आपके मात्र 300 वर्ग फुट का छत होना जरूरी है. बिहार सरकार ने 2019 में बागवानी योजना की शुरुआत की थी. बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय के इस योजना के तहत राज्य सरकार 50% सब्सिडी (Subsidy) दे रही है.

छत पर बागवानी के लिए मिलेंगे इतने रुपए

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योजना के तहत छत पर प्रोजेक्ट लगाने की कुल लागत 50,000 रुपये है. इसमें 25,000 रुपये सरकार सब्सिडी देती है. इस योजना का लाभ पटना शहरी इलाके के अलावा फुलवारी शरीफ, संपतचक, पटना सदर और दानापुर में रहने वाले उठा रहे हैं.

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कौन उठा सकता है फायदा

छत पर बागवानी योजना के तहत अपने घर पर अधिकतम दो यूनिट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अस्पताल, अपार्टमेंट पर अधिकतम 5 यूनिट के लिए सब्सिडी दी जाएगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर कर सकते हैं. आवेदन के समय ही 25,0000 रुपये भुगतान करना होगा. आवेदन के 7 दिनों के अंदर संबंधित एजेंसी आपसे संपर्क करेगी और 15 दिनों के अंदर आपके छत पर इस प्रोजेक्ट को लगा दिया जाएगा.

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योजना का लाभ लेने के लिए अपना घर होना जरूरी है. 300 वर्ग फुट जगह होना जरूरी है. आवेदन के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज का फोटो, नगरपालिका का रसीद या फिर घरेलू बिजली बिल और खाली छत का फोटो अपलोड करना होगा.

इस योजना के तहत जैविक खाद (Organic Fertilisers) का इस्तेमाल किया जाएगा. जैविक खेती (Organic Farming) से तैयार सब्जी का सेवन कर आप खुद के सेहत का ख्याल रख सकते हैं. मौसमी सब्जी भी लगा सकते हैं. जैसे भिंडी, बैगन, कद्दू, करेला, नेनुआ, साग, टमाटर, बींस समेत कई तरह के मौसमी सब्जी लगाए जा सकते हैं.

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फ्री में मिलेंगे ये सामान

सब्सिडी के अलावा बिहार सरकार छत पर बागवानी करने वालों को ऑर्गेनिक गार्डेनिंग किट-2, फल-सब्जी के गमले- 11, आम, अमरूद, नींबू और पपीता पौधे- 6, फूल के लिए इच्छानुसानर पौधे- 5, हैंड स्प्रेयर- 1, खुरपी- 1 आदि सामान दिए जाएंगे.  गोभी, बंदा, मूली, गाजर, धनिया की बागवानी 120 वर्ग फुट में की जाएगी.

इस योजना का लाभ लेने वाले लोगों को 9 महीने में 18 बार उनके घर पर प्रोजेक्ट लगाने वाली एजेंसी देखने के लिए आएगी. ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट सही तरीक से चल रहा है कि नहीं. कमी पाए जाने पर उसका मैनेजमेंट भी एजेंसी करेगी.

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