Protected Cultivation: राजस्थान में संरक्षित खेती (Protected Cultivation) को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. राज्य में दो वर्षों में 60,000 किसानों को 1 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलेगी. यह राशि ग्रीन हाउस (Green House), शेडनेट हाउस (Shednet House), लो टनल (Low Tunnel), प्लास्टिक मल्चिंग के लिए दी जाएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

क्या है संरक्षित खेती?

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संरक्षित खेती एक नवीनतम तकनीक है. जिसके माध्यम से फसलों की मांग के अनुसार सूक्ष्म वातावरण को नियंत्रित करते हुए महंगी सब्जियों की खेती का प्राकृतिक प्रकोपों और अन्य समस्याओं से बचाव किया जाता है और कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जाता है.

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FY24 में 30,000 किसानों को मिलेगी सब्सिडी

एक सरकारी बयान के मुताबिक, गहलोत की मंजूरी से किसानों को संबल मिलेगा. इसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30,000 किसानों को 501 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इसमें कृषक कल्याण कोष से 444.43 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. साथ ही राष्ट्रीय बागवानी मिशन/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से 56 करोड़ (राज्यांश 22.75 करोड़) रुपये दिए जाएंगे.

इन किसानों को 25% अतिरिक्त मिलेगी सब्सिडी

बयान में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी 30,000 किसानों को 500 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा. इसमें अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों और समस्त लघु/सीमांत किसानों को 25% अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी.

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(भाषा इनपुट के साथ)