मक्का, शहद उत्पादक किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने बनाया खास प्लान, जानिए पूरी डीटेल
Written By: संजीत कुमार
Mon, Feb 27, 2023 05:38 PM IST
मक्का और शहद उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है. बिहार ने मक्का और शहद उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराने का खास प्लान बनाया है. बिहार सरकार कृषि विभाग के मुताबिक, इसके लिए राज्य में ही फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाएंगे. इसके अलावा पशु आहार और स्टार्च उत्पादन करने वाले कारखाने लगाए जाएंगे. अगले पांच वर्षों में 50 पशु आहार यूनिट्स लगाने का टारगेट रखा गया है. इसी तरह 10 स्टार्च उत्पादन यूनिट्स भी लगाई जाएगी. इससे प्रोसेसिंग कैपेसिटी में बढ़ोतरी होगी.
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मक्का उत्पादन में बिहार आगे
आपको बता दें कि बिहार मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्यों में है. यहां से मक्का खरीदकर दूसरे राज्यों के व्यापारी ले जाते हैं. वहां पशु आहार, कॉर्नफ्लैक्स या अन्य उत्पाद के रूप में यह बिहार पहुंचता है. इससे किसानों को उचित भाव नहीं मिल पाता है. स्थानीय लोगों को भी महंगे दाम पर मक्का से बने उत्पादन खरीदने पड़ते हैं. इसलिए चौथे कृषि रोड मैप में पशु आहार और स्टार्च उत्पादन यूनिट्स लगाने की कवायद चल रही है.
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हनी प्रोसेसिंग के लिए 10 सुविधा केंद्र
हनी प्रोसेसिंग के लिए 10 सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना का टारगेट रखा गया है. इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी 3 मीट्रिक टन रोजाना होगी. प्रोसेसिंग कैपेसिटी विकसित होने से शहद उत्पादकों को फायदा होगा. प्रति सामान्य सुविधा केंद्र से 2.50 करोड़ की लागत से 50 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है.
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राइस मिल्स किए जाएंगे अपग्रेड
इसके अलावा 53 राइस मिल्स का भी अपग्रेड कर उसना चावल की मिलिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है. इससे चावल की प्रोसेसिंग कैपेसिटी विकसित होंगी. इससे धान खरीद की प्रक्रिया में बाधा नहीं आएगी. इस बार उसना चावल की मिलें कम होने के कारण धान खरीद में देरी हुई थी.
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पांच वर्षों में 50 यूनिट्स लगेंगी
मक्का आधारित पोल्ट्री, खाद्य आहार, मछली चारा, पशु आहार यूनिट्स में बढ़ोतरी की जाएंगी. हरेक साल 10 पशु आहार यूनिट लगाने का टारगेट रखा गया है. इस तरह अगले पांच वर्षों में 50 यूनिट्स लगेंगी. इन यूनिट्स से ढाई लाख मीट्रिक टन मक्का प्रोसेसिंग का टारगेट रखा गया है. इसके अलावा मक्का से स्टार्च उत्पादन के लिए 10 यूनिट्स लगाने का लक्ष्य है. इसके अनुसार प्रति वर्ष 3 लाख मीट्रिक टन प्रोसेसिंग कैपेसिटी विकसित की जाएगी. सरकार की इस कवायद से मक्का उत्पादक जिलों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.