कृषि मशीन बैंक बनाने के लिए सरकार देगी 8 लाख रुपये, 31 जनवरी 2023 तक उठा सकते हैं फायदा, जानिए डीटेल्स
Written By: संजीत कुमार
Sat, Dec 31, 2022 12:51 PM IST
Farm Machinery Bank: बिहार सरकार गांव-गांव में कृषि यंत्र बैंक खोलने की योजना पर काम कर रही है. इसी के तहत राज्य सरकार ने आवेदन मांगे हैं. इसी के तहत राज्य सरकार ने आवेदन मांगे हैं. बिहार सरकार सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना (2022-23) के तहत कृषि यंत्र बैंक बनाने के लिए सहायता दे रही है. 31 जनवरी 2023 तक आवेदन किया जा सकता है. इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को कृषि मशीनें खरीदने में मदद करना है.
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कृषि बैंक बनाने का सनुहरा मौका
जीविका के समूह, ग्राम संगठन, कलस्टर फेडरेशन, आत्मा से संबद्ध फार्मर इंट्रेस्ट ग्रुप (FIG), नाबार्ड/नेशनलाइज्ड बैंक से संबद्ध किसान क्लब, Farmer Producer Organization (FPO), सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG), उद्यमी (Entrepreneur) और प्रगतिशील कृषकों को कृषि यंत्र बैंक बनाने का सुनहरा मौका है. कृषि यंत्र बैंक बनाने को सहायता के लिए http://farmech.bih.nic.in पर 31.01.2023 तक आवेदन किया जा सकता है.
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सभी जिले में बनेंगे कृषि यंत्र बैंक/ कस्टम हायरिंग सेंटर
बिहार सरकार कृषि विभाग के मुताबिक, राज्य के सभी जिलों में कुल 150 कृषि यंत्र बैंक/ कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने का लक्ष्य है. इसकी लागत 10 लाख रुपये तक आएगा. इसमें राज्य सरकार अधिकतम 40% तक सब्सिडी देगी. यानी 4 लाख रुपये तक सब्सिडी मिलेगी. रूरल आंत्रप्न्योर, जीविका के समूह, ग्राम संगठन, कलस्टर फेडरेशन, आत्मा से संबद्ध फार्मर इंट्रेस्ट ग्रुप (FIG), नाबार्ड/नेशनलाइज्ड बैंक से संबद्ध किसान क्लब, Farmer Producer Organization (FPO), सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG), उद्यमी (Entrepreneur) अप्लाई कर सकते हैं. प्रत्येक कृषि यंत्र बैंक के लिए फसल चक्र के अनुसार टैक्टर चालित या स्वचालित- जुताई, बुवाई/रोपनी, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के ऑपरेशन का कम से कम एक-एक मशीनें लेना जरूरी है.
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चयनित गांवों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना
राज्य सरकार ने कृषि यंत्र बैंक बनाने के लिए कुछ गांवों का चयन किया है. 25 जिलों में कुल 160 कृषि यंत्र बैंक बनेंगे. इनमें अरवल, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पश्चिम चम्पारण, पटना, पूर्वी चम्पारण, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीवान, सुपौल और वैशाली शामिल हैं. यहां कृषि यंत्र बैंक बनाने की कुल लागत 10 लाख रुपये पर राज्य सरकार अधिकतम 80% या 8 लाख रुपये तक सब्सिडी देगी.
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फसल अवशेष प्रबंधन के लिए स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर
बिहार सरकार फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कुल 21 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर बनाएगी. योजना में औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गया, कैमूर, नालंदा, नवादा, पटना और रोहतास जिले शामिल हैं. इसकी लागत 20 लाख रुपये आएगी. स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 55 PTO HP तक के ट्रैक्टर पर 40% अधिकतम 3.40 लाख रुपये सब्सिडी मिलेगी जबकि अन्य यंत्रों पर 80% सब्सिडी मिलेगी जो अधिकतम 12 लाख रुपये होगी.