दाल की जमाखोरी पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. पिछले कुछ दिनों में दाल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन बात अगर दाल के स्टॉक की करें तो इसमें कोई कमी नहीं है. लेकिन लगातार बढ़ते दामों को देखते हुए सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए आज से केंद्रीय टीम के औचक दौरा का निर्देश दिया है. इसको लेकर पिछले दो हफ्तों में सरकार ने कई बैठकें राज्यों, बड़े इंपोर्टर्स, होलसेल, स्टॉकिस्ट से की, एक्शन की चेतावनी और पोर्टल पर डिक्लेरेशन मांगा है.

8 राज्यों में लगातार बढ़ रहे दाल के दाम

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महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत देश के 8 राज्यों में दाल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. वहां एक्शन की तैयारी की जा रही है. ये कार्रवाई सभी दालों पर होगी हालांकि विशेष फोकस तूर, उड़द और चना होगा. पोर्टल पर जारी डिक्लेरेशन, कस्टम और अन्य स्रोत से प्राप्त डाटा मिलान के बाद एक्शन तेज हो गए हैं. राज्य सरकार अपने स्तर पर भी  जांच कर रही है.

15 अप्रैल से वीकली स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य

इससे पहले दाल की बढ़ती कीमतों और इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया था. आयातकों और अन्य उद्योग के खिलाड़ियों जैसे मिल मालिकों, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं आदि को 15 अप्रैल, 2024 से पोर्टल https://fcainfoweb.nic.in/psp/ पर वीकली आधार पर आयातित पीली मटर (Yellow Peas) सहित दालों के अपने स्टॉक की ईमानदारी से घोषणा करने के लिए कहा गया है. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सभी स्टॉक होल्डिंग संस्थाओं द्वारा वीकली स्टॉक डिसक्लोजर लागू करने और उनके द्वारा घोषित स्टॉक को वेरीफाई करने के लिए भी कहा गया है. प्रमुख बंदरगाहों और दाल उद्योग केंद्रों में स्थित गोदामों में स्टॉक को समय-समय पर वेरीफाई किया जाना चाहिए और स्टॉक डिसक्लोजर पोर्टल पर गलत जानकारी देने वाली स्टॉक होल्डिंग संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.