बिना पैसे खर्च किए लाखों किसानों को मिलेगी ये खास सुविधा, फसल नुकसान की होगी भरपाई, जानिए सबकुछ
Fasal Bima: मध्य प्रदेश सरकार राज्य के 72 लाख छोटे किसानों का फसल बीमा कराएगी. फसल बीमा का प्रीमियम भी सरकार भरेगी. सरकार 2 हेक्टेयर या इससे कम खेती वाले किसानों का फसल बीमा कराने के लिए तैयारी कर रही है.
पहले चरण में 48 लाख किसानों को मिलेगा फायदा. (Image- HDFC Ergo)
पहले चरण में 48 लाख किसानों को मिलेगा फायदा. (Image- HDFC Ergo)
Fasal Bima: मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) राज्य के छोटे और गरीब किसानों की मदद के लिए आगे आई है. राज्य सरकार प्रदेश के 72 लाख छोटे किसानों का फसल बीमा कराएगी. राज्य सरकार फसल बीमा का प्रीमियम भी भरेगी. इसके लिए सरकार 2 हेक्टेयर या इससे कम खेती वाले किसानों का फसल बीमा (Fasal Bima) कराने के लिए तैयारी कर रही है.
पहले चरण में 48 लाख किसानों को मिलेगा फायदा
शिवराज सरकार पहले चरण में करीब 48 लाख किसानों को इसका फायदा देगी. इन किसानों के पास सिर्फ 1 हेक्टेयर या इससे कम कृषि भूमि है. इनके पास किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card- KCC) भी नहीं है. जिनके पास है, वे भी फसल लोन जमा नहीं करने से डिफॉल्टर हो चुके हैं. दूसरे चरण में 28 लाख किसानों को फसल बीमा का फायदा मिलेगा. इन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होगी.
बता दें कि इन किसानों को फसल बीमा के लिए प्रीमियम में आने वाले 10% वित्तीय भार में से खरीफ सीजन में 2 फीसदी और रबी सीजन में 1.5 फीसदी राशि किसानों से ली जाती है. फसल लोन लेने वाले किसानों से सीधे बीमा प्रीमियम रकम बैंकों से काट ली जाती है. इसके बाद उनसे प्रीमियम राशि वसूल की जाती है.
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8% प्रीमियम जमा करती है सरकार
फसल बीमित राशि में से 8 फीसदी प्रीमियम सरकार जमा करती है और डेढ़ से 2 फीसदी राशि किसानों को जमा करना होता है. प्रीमियम की राशि छोटे और बड़े किसानों द्वारा ली जाती है. सरकार का मानना है कि इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा बड़े किसानों को मिलता है क्योंक बड़े किसान 3 से 20 हेक्टेयर जमीन होने पर बीमा कराते हैं. इनके लिए सरकार को ज्यादा प्रीमियम जमा करना होता है.
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कृषि विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक प्रति वर्ष करीब 45 लाख किसान फसल बीमा कराते हैं. इनमें एक हेक्टेयर जमीन वाले करीब 10% किसान होते हैं. वहीं, दो हेक्टेयर वाले 28 लाख किसानों में से 20 फीसदी बीमा कराते हैं. जबकि, दो हेक्टेयर से ज्यादा खेती करने वाले 90 फीसदी किसान बीमा कराते हैं. ज्यादा खेती करने वाले किसानों को ज्यादा प्रीमियम सरकार को देना होता है.
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