सरकार ने कॉटन बेल्स के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) को मंजूरी दे दी है. इसके लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा. आपको बता दें कि 31 जनवरी को ज़ी बिजनेस ने खबर दी कि सरकार कॉटन बेल्स के अनिवार्य सर्टिफिकेशन के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) को मंजूरी देगी और जल्द ही इस पर नोटिफिकेशन जारी करेगी. केंद्रीय कपड़ा मंत्री का कहना है कि पीयूष गोयल ने आज कॉटन बेल्स के अनिवार्य सर्टिफिकेशन के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) को मंजूरी दे दी. QCO को जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा.

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कॉटन वैल्यू चेन के लिए पहल की प्रगति की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप (TAG) के साथ पांचवीं इंटरैक्टिव बैठक की अध्यक्षता की. कपड़ा मंत्री ने कहा कि भारतीय कपास फाइबर की गुणवत्ता किसानों और उद्योग के लिए फायदेमंद है.

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उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय कपास की ब्रांडिंग किसानों, गिनर्स से लेकर कपास उपयोगकर्ताओं तक, उपभोक्ताओं तक पूरी कॉटन वैल्यू चेन से बहुत फायदा होगा. 15 दिसंबर 2022 को CCI और TEXPROCIL के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि परियोजना लक्ष्य अवधि  2022-23 से 2024-24 के साथ "कस्तूरी कॉटन इंडिया" की ट्रेसबिलिटी, प्रमाणन और ब्रांडिंग की पूरी जिम्मेदारी लेकर स्व-नियमन के सिद्धांत पर काम करने के लिए व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित किया जा सके. संचालन समिति और शीर्ष समिति का गठन किया जा चुका है और टेक्सप्रोसिल का काम मौजूदा कपास सीजन में शुरू हो जाएगा.

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केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (CICR) ने कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि बीआईएस और टीआरए के माध्यम से पर्याप्त आधुनिक परीक्षण सुविधाएं बनाई जाएंगी. गोयल ने कहा, KASTURI स्टैंडर्ड्स, DNA टेस्टिंगऔर पता लगाने की क्षमता के अनुरूप परीक्षण सुविधा को मजबूत करने की जरूरत है.

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