Dairy बिजनेस से पैसा कमाने का बंपर मौका! देसी गाय खरीद पर सरकार दे रही Subsidy, जानिए पूरी डीटेल
Dairy Farming: बिहार सरकार ने प्रदेश ने देसी गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए 'देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना 2023-24' शुरू की थी. इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 1 सितंबर 2023 है.
Dairy Farming: आज के समय में पशुपालन आय का बढ़िया स्रोत साबित हो रहा है. इसे देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें इस बिजनेस को अपनाने के लिए किसानों, पशुपालकों और बेरोजगारों को प्रोत्साहित कर रही है. इसी कड़ी में, बिहार सरकार ने प्रदेश ने देसी गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए 'देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना 2023-24' शुरू की थी. इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 1 सितंबर 2023 है.
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य देसी गायों के संबवर्द्धन के लिए राज्य के सभी वर्गों के किसानों/पशुपालकों/बेरोजगारों के लिए स्व-रोजगार के अवसर पैदा करना है. इससे वे विकास के मुख्यधारा में शामिल होंगे और उनका आर्थिक व सामाजिक रूप से उत्थान हो सके और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें.
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कौन उठा सकता है योजना का लाभ
'देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना' का लाभ राज्य के सभी वर्गों के भूमिहीन किसानों, छोटे किसानों, सीमांत किसानों, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले किसान, शिक्षित बेरोजगारों उठा सकते हैं. यह योजना राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जाएगा.
कितनी जमीन
इस योजना के तहत 4 देसी गाय / बाछी- हिफर की यूनिट लगाने के लिए कम से कम 5 कट्ठा और 15 व 20 देसी गाय बाछी- हिफर की डेयरी यूनिट के लिए कम से कम 10 कट्ठा अपनी जमीन या लीज की जमीन हो ताकि वे हरा चारा का उत्पादन कर सकें.
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गायों की खरीद पर कितनी सब्सिडी
इस योजना के तहत गाय/ बाछी- हिफर डेयरी यूनिट लगाने पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केलिए 75% और अन्य सभी वर्गों के लिए 50% सब्सिडी मिलेगी. वहीं, 15 और 20 देसी गाय/ बाछी- हिफर (साहिवाल, गिर, थारपारकर) की डेयरी यूनिट लगाने पर सभी वर्गों को 40% तक अनुदान दिया जाएगा.
दो दुधारू मवेशी की लागत 1,60,000 रुपये निर्धारित की गई है. इस पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति को 1,20,000 रुपये जबकि बाकी वर्गों को 80,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी. वहीं 4 दुधारू मवेशी की लागत 3,38,400 रुपये तय की गई है. इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति को 2,53,800 रुपये जबकि बाकी वर्गों को 1,69,20 रुपये सब्सिडी मिलेगी.
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