केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (Rural Development Banks) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (Registrar of Cooperative Societies) के लिए एक कम्प्यूटरीकरण परियोजना की शुरुआत करेंगे. आधिकारिक बयान के अनुसार, शाह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के एआरडीबी और आरसीएस की कम्प्यूटरीकरण परियोजना को शुरू करेंगे. 

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इस कार्यक्रम का आयोजन सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के सहयोग से किया जा रहा है. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCSs) कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है.

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बयान में कहा गया, यह परियोजना संपूर्ण सहकारी तंत्र को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण और दक्षता बढ़ाएगी. बयान में कहा गया कि 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एआरडीबी की 1,851 इकाइयों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा और एक सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) से जोड़ा जाएगा.

यह पहल कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के माध्यम से व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मानकीकृत करके एआरडीबी में परिचालन दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाएगी. इस कदम से प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटीज (PACSs) के माध्यम से लोन और संबंधित सेवाओं के लिए एआरडीबी से जुड़े छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा.