पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के नुकसान में 66 पर्सेंट की बढ़ोतरी, 50281 करोड़ रुपये पहुंचा घाटा
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (DISCOMS) का कुल नुकसान 2020-21 में सालाना आधार पर 66 प्रतिशत बढ़कर 50,281 करोड़ रुपये रहा. पब्लिक सेक्टर की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है.
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (DISCOMS) का कुल नुकसान 2020-21 में सालाना आधार पर 66 प्रतिशत बढ़कर 50,281 करोड़ रुपये रहा. पब्लिक सेक्टर की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है.
राजस्थान के उदयपुर में राज्यों के बिजली मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान बिजली कंपनियों के 2020-21 में प्रदर्शन पर रिपोर्ट जारी की गई. इसमें कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान (एटी एंड सी) 2020-21 में बढ़कर 22.32 प्रतिशत हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 में 20.73 प्रतिशत था.
साल 2019-20 में 30,203 करोड़ रुपये का हुआ था घाटा
रिपोर्ट में 117 बिजली कंपनियों को शामिल किया गया है. इनमें 68 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, 23 पावर जनरेशन कंपनियां, 22 पावर ट्रांसमिशन यूनिट्स और 4 बिजली कारोबार से जुड़े यूनिट्स शामिल हैं. पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का कुल घाटा 2020-21 में बढ़कर 50,281 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो 2019-20 में 30,203 करोड़ रुपये था.
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए शुरू हुई थी उदय योजना की शुरुआत
रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान प्राप्त शुल्क दर पर सब्सिडी का नुकसान बढ़कर 88,500 करोड़ रुपये हो गया जो 2019-20 में 63,949 करोड़ रुपये था. इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के विकास और सुधार के लिए लाई गई योजना 'उदय' के तहत प्राप्त रेगुलेटरी इनकम और राजस्व अनुदान शामिल नहीं है. पब्लिक सेक्टर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की फाइनेंशियल और ऑपरेशनल लेवल पर स्थिति में सुधार के लिए नवंबर, 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरुआत की गई थी.
साल 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में कम हुई बिजली की बिक्री
स्टडी के अनुसार, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने 2020-21 में 10,05,04.4 करोड़ यूनिट की बिक्री की जो 2019-20 में 10,24,30.9 करोड़ यूनिट के मुकाबले 1.88 प्रतिशत कम है. बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व 2020-21 में 1.76 प्रतिशत घटकर 6,32,543 करोड़ रुपये रहा, जो 2019-20 में 6,43,881 करोड़ रुपये था. इसमें शुल्क दर पर प्राप्त सब्सिडी भी शामिल है.
भाषा इनपुट्स के साथ