किसानों को बड़ा तोहफा, गेहूं के साथ सरसों-चना की भी होगी सरकारी खरीद

राजस्थान की गहलोत सरकार ने कर्जमाफी के बाद किसानों को बड़ी राहत देने की कोशिश की है. प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद 1 अप्रेल से प्रारम्भ की जाएगी. कोटा संभाग में सरसों और चने की आवक को देखते हुए 15 मार्च से सरसों और 25 मार्च से चना खरीद होगी. खरीद 90 दिनों तक की जाएगी.

सहकारिता मंत्री उदयलाल आजंना ने बताया कि किसानों से 8 लाख, 50 हजार 275 मीट्रिक टन सरसों, 4 लाख, 17 हजार, 575 मीट्रिक टन चना की खरीद का लक्ष्य रखा गया है. सरसों 4200 रुपये प्रति क्विंटल तथा चना 4620 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा. सरसों और चना की खरीद के लिए राजफैड द्वारा 455 केंद्र बनाए गए हैं.

सरसों के 246 और चना के 209 खरीद केंद्र

किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसके लिए उनके समीप की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं. सरसों के 246 तथा चना के 209 खरीद केंद्र बनाए गए हैं. आवश्यकता होने पर खरीद केंद्रों में वृद्धि भी की जाएगी. सरसों और चने की उत्पादकता को देखते हुए श्रीगंगानगर, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, हनुमानगढ़, टोंक और नागौर जिलों में सर्वाधिक खरीद केंद्र खोले गए हैं.

गेहूं की खरीद 1 अप्रेल से

राज्य में 1 अप्रेल से गेहूं खरीद भी प्रारम्भ की जा रही है. इसके लिये 217 खरीद केंद्र बनाए गए हैं. राजफैड द्वारा 60 केन्द्रों पर खरीद की जायेगी. 15 मार्च से कोटा संभाग में गेहूं की खरीद शुरू होगी. किसानों से 1840 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद की जाएगी.

90 दिनों तक होगी खरीद

राज्य सरकार द्वारा किसानों की मांग एवं उनकी उपज को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार से शीघ्र ही चना और सरसों खरीद के लिए अनुमति मांगी थी. केंद्र सरकार ने राजफैड को 15 मार्च से कोटा संभाग में सरसों एवं चना की 25 मार्च से 90 दिनों के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद करने की अनुमति प्रदान कर दी है. राज्य के अन्य संभागों में 1 अप्रेल से 90 दिनों के लिए सरसों, चना की खरीद होगी.

टोल फ्री कंट्रोल रूम

राजफैड के प्रबंध निदेशक ज्ञानाराम ने किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए जिला स्तर पर उप रजिस्ट्रार कार्यालय और राज्य स्तर पर राजफैड में कण्ट्रोल रूम बनाए गए हैं. किसान टोलफ्री नम्बर 18001806001 या 181 पर कॉल करके खरीद से संबंधित समस्याओं का समाधान ले सकते हैं.

CCTV से होगी नजर

किसानों के साथ हो रहे फर्जीवाड़े रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने बडा फैसला लिया है. समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. हर सरकारी क्रय केंद्र पर गेहूं खरीद की रिकॉर्डिंग की जाएगी. इसके लिए प्रत्येक क्रय केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सभी सभी जिले के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद के दौरान कानून व्यवस्था का चाक-चैबंद प्रबंध किया जाए, ताकि खरीद में किसी प्रकार की परेशानी न हो. किसानों को किसी भी तरह की किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े.

(जयपुर से आशीष चौहान की रिपोर्ट)