Swiggy से मंगा सकेंगे अपनी पसंद का स्ट्रीट फूड, सरकार ने शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Tue, Oct 06, 2020 10:46 AM IST
केंद्र सरकार ने सड़क किनारे खाने पीने का सामान बेचने वालों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मार्केट उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANIDHI Scheme) के तहत स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मार्केट उपलब्ध कराने के लिए स्विगी (Swiggy) से हाथ मिलाया है.
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पांच शहरों में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये सुविधा 5 शहरों, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी के स्ट्रीट फूड वेंडर्स को मिल सकेगी. सरकार के इस कदम से लगभग 50 लाख स्ट्रीट फूड वेंडर्स केा फायदा मिलने की संभावना है.
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ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलने से बढ़ेगा स्ट्रीट वेंडर्स का कारोबार
कोरोना महामारी के इस दौर में स्ट्रीट फूड वेंडर्स की सेल में काफी कमी आई है. ऐसे में स्वीगी के जरिए ऑनलाइन मार्केट मिलने से स्ट्रीट फूड वेंडर्स को काफी मिलेगा. इससे एक तरफ जहां स्ट्रीट वेंडर्स को नए ग्राहक मिलेंगे वहीं लोगों को भी घर बैठे अपनी पसंद का स्ट्रीट फूड खाने को मिलेगा. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने नगर निगमों, एफएसएसएआई, स्विगी और जीएसटी अधिकारियों से बातचीत की है ताकि सरकार के इस प्रयास को सफल बनाया जा सके और इसमें कोई तकनीकी रुकावट न आए.
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स्ट्रीट वेंडर्स को दी जाएगी ट्रेनिंग
केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए इस पायलट प्रोजेक्ट में शुरुआत में 5 शहरों अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी के 250 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को शामिल किया जाएगा. स्ट्रीट वेंडर्स को पैन कार्ड और एफ़एसएसएआई रजिस्ट्रेन उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्वीगी ऐप इस्तेमाल करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण से लेकर मेन्यू डिजिटाइजेशन, कीमत तय करने, स्वच्छता और पैकिंग के बेहतर तरीके के बारे में ट्रेनिंग भी दी जाएगी.
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देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा फायदा
इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर केंद्र सरकार देश भर के स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी. स्वीगी के साथ समझौते के साथ ही आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस मौके पर स्वनिधि डैशबोर्ड के अपडेटेड संस्करण को भी लॉन्च किया जो उपयोगकर्ताओं को इस स्कीम के बारे में बताएगा.
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केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना 1 जून, 2020 को लागू की थी
केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना 1 जून, 2020 को लागू की थी. इस स्कीम का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण देशबंदी से बुरी तरह प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए सस्ते दर पर छोटे ऋण उपलब्ध कराना है. इस योजना के तकत 24 मार्च, 2020 से पहले शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में काम करने वाले 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर अपना काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये का छोटा लोन ले सकते हैं, जिसे 1 वर्ष की अवधि में उन्हें वापस लौटाना होगा. समय पर, या समय से पहले लोन चुकाने पर खाताधारक के खाते में 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी तिमाही आधार पर उर जाएगी.