अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शापिंग में ठगी का शिकार हुए हैं या किसी दुकानदार ने आपके साथ Fraud किया है तो अब घर बैठे Modi sarkar ke E-Daakhil Portal पर शिकायत भेज सकते हैं. केंद्र सरकार ने बताया है कि Consumers E-Daakhil पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं. अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सर्विस शुरू हो चुकी है. जिन राज्यों में पोर्टल चालू हो गया, वहां उपभोक्ता अब अपनी शिकायतें इस पर कर सकते हैं. Consumer affairs ministry बाकी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी ई-पोर्टल शुरू कर रही है. 

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बीते साल 20 जुलाई से लागू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता आयोगों में ई-फाइलिंग और शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट का प्रावधान किया गया है. उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए NIC ने एक पोर्टल बनाया है. इस पर कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें ई-नोटिस, मामले से जुड़े दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए लिंक, वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई के लिए वीसी लिंक, विपरीत पक्ष द्वारा लिखित जवाब दाखिल करने की सुविधा और SMS/E Mail अलर्ट की सुविधा इत्यादि शामिल हैं.

Complaint घर बैठे दर्ज करें

E-Daakhil पोर्टल उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने से लेकर शिकायत समाधान के लिए तय फीस कहीं से भी अदा करने की सुविधा उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं और उनके अधिवक्ताओं को सशक्त बनाता है. यह उपभोक्ता आयोगों के लिए भी सहायक है, क्योंकि इसकी मदद से उपभोक्ता आयोग आसानी से ऑनलाइन शिकायतों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने संबंधी निर्णय कर सकते हैं और संबंधित आयोग के पास आगे की कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर सकते हैं.

गांवों में CSC करेंगे मदद

ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला किया गया है कि सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) को ई-दाखिल के साथ जोड़ा जाए. ग्राम पंचायत स्तर पर कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक संसाधन न हों या उन्हें पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने में परेशानी हो. ऐसे में ग्रामीण उपभोक्ता अपनी शिकायत Consumer forum तक पहुंचाने के लिए CSC की सेवाएं ले सकते हैं. इस पोर्टल के साथ CSC को जोड़ा जा रहा है.

दिल्ली के बाद अब 15 राज्‍यों में Service

शिकायतों की ई-फाइलिंग की सुविधा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने 7 सितंबर 2020 को शुरू की थी. दिल्ली इसको क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बना था, जहां 8 सितंबर 2020 से इसे शुरू किया गया. बाद में महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और हरियाणा ने भी अपने-अपने राज्यों में शिकायतों की ई-फाइलिंग की सुविधा की शुरुआत की.

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