Maharatna कंपनी से सरकारी खजाने में पैसों की बारिश, Dividend के रूप में मिले 338 करोड़ रुपए
Maharatna Company ऑयल इंडिय ने डिविडेंड के रूप में सरकारी खजाने में 338 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं. यह कंपनी डिविडेंड बांटने में अव्वल है. डिविडेंड यील्ड 7 फीसदी से ज्यादा है जो काफी हेल्दी है.
Dividend Income: सरकार को हर साल डिविडेंड के रूप में हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की तरफ से जब-जब डिविडेंड का ऐलान किया जाता है, तब-तब सरकारी खजाने में पैसों की बारिश होती है. DIPAM ने ट्वीट कर कहा कि महारत्न कंपनी Oil India ने डिविडेंड के रूप में सरकार को 338 करोड़ रुपए जारी किया है.
फाइनल डिविडेंड 55% का था
Oil India ने 10 रुपए के फेस वैल्यु के आधार पर 55 फीसदी यानी प्रति शेयर 5.5 रुपए के डिविडेंड का ऐलान किया था. यह डिविडेंड वित्त वर्ष 2022-23 के लिए है. इस डिविडेंड के लिए 25 अगस्त को रिकॉर्ड डेट निश्चित किया गया था. 9 सितंबर को AGM की बैठक में इस डिविडेंड पर आखिरी मुहर लगाने का काम किया गया था. इस कंपनी में सरकार के पास 56.66 फीसदी हिस्सेदारी है.
7.17% की दमदार डिविडेंड यील्ड
Oil India सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का काम करती है. यह शेयर 21 सितंबर को आधे फीसदी की गिरावट के साथ 279 रुपए के स्तर पर है. डिविडेंड यील्ड 7.17 फीसदी है. डिविडेंड यील्ड का मतलब, अगर कोई निवेशक इस स्टॉक में 100 रुपए का निवेश करता है तो हर साल उसे करीब 7.17 रुपए डिविडेंड के रूप में मिलेंगे.
FY23 में Oil India ने 20 रुपए का डिविडेंड जारी किया
BSE की वेबसाइट पर एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक, Oil India ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पहला अंतरिम डिविडेंड 4.5 रुपए प्रति शेयर दिया. उसके बाद प्रति शेयर 10 रुपए का अंतरिम डिविडेंड दिया गया. बाद में 5.5 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड दिया गया. कुल मिलाकर FY23 में कंपनी ने हर शेयर पर 20 रुपए का डिविडेंड जारी किया है. FY23 में कंपनी का डिविडेंड पे-आउट रेशियो 31.85% रहा. इसका मतलब, कंपनी ने अपने टोटल प्रॉफिट में करीब 32 फीसदी निवेशकों में डिविडेंड के रूप में बांट दिया है
Coal India, BHEL से भी मिला मोटा डिविडेंड
इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी Coal India और BHEL Ltd ने 20 सितंबर को सरकारी खजाने में 1556 करोड़ रुपए और 88 करोड़ रुपए जारी किए. उससे पहले 15 सितंबर को NTPC ने डिविडेंड के रूप में सरकारी खजाने में 1487 करोड़ रुपए जमा किए थे.
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