PSU Stocks: सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आईएफसीआई (IFCI) में 500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का फैसला किया है, ताकि कंपनी के प्रस्तावित पुनर्गठन और समूह में एकीकरण से पहले इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके. इस पूंजी निवेश के साथ, कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी सितंबर 2024 तक मौजूदा 71.72% से और बढ़ने की उम्मीद है.

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पिछले हफ्ते लोकसभा में 2024-25 के लिए अनुदान की पहली अनुपूरक मांग पारित होने के माध्यम से आईएफसीआई (IFCI) के लिए पूंजी निवेश योजना को मंजूरी दी गई थी. 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) की शेयर कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए 499.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का आवंटन किया गया.

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अनुदान की पूरक मांग में कहा गया है कि अनुदान के इसी सेक्शन में उपलब्ध 50.07 करोड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए, बाकी 449.92 करोड़ रुपये की राशि मांग संख्या 30-DEA के कैपिटल सेक्शन में उपलब्ध बचत के समर्पण से पूरी की जाएगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं करना पड़ेगा.

IFCI ने इक्विटी शेयर जारी करके ₹500 करोड़ की पूंजी जुटाई

इस साल की शुरुआत में, IFCI ने सरकार को इक्विटी शेयर जारी करके ₹500 करोड़ की पूंजी जुटाई थी. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (IFCI) की स्थापना सरकार ने 1 जुलाई, 1948 को देश के पहले डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में की थी. सितंबर 2024 को समाप्त दूसरी तिमाही में, IFCI ने ₹22 करोड़ का घाटा दर्ज किया था और FY24 की पहली छमाही में ₹170 करोड़ का घाटा दर्ज किया था.

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रिवाइवल और रिस्ट्रक्चरिंग के हिस्से के रूप में, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने पिछले महीने सैद्धांतिक रूप से 'आईएफसीआई समूह के कंसोलिडेशन' को मंजूरी दी थी, जिसमें आईएफसीआई लिमिटेड (IFCI Limited) और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (StockHolding Corporation of India Limited) और अन्य समूह कंपनियों का विलय/समामेलन शामिल है. 

प्रस्ताव के अनुसार, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड, आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड और आईआईडीएल रियलटर्स लिमिटेड का आईएफसीआई लिमिटेड में विलय होगा. इसके अलावा, स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड, आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड और आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड को एक एकल इकाई में विलय कर दिया जाएगा, जो कंसोलिडेटेड लिस्टेड एंटिटी की डायरेक्ट सब्सिडियरी कंपनी होगी.

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इसके अलावा, स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड, आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड और एमपीसीओएन लिमिटेड समेकित सूचीबद्ध इकाई यानी आईएफसीआई की प्रत्यक्ष सहायक कंपनियां होंगी.

IFCI Share Return

सरकारी कंपनी का शेयर शुक्रवार (20 दिसंबर) को 4.55% की गिरावट के साथ 60.99 रुपये पर बंद हुआ है. स्टॉक का 52 वीक हाई 91.39 रुपये है, जो इसने 25 जुलाई 2024 को बनाया था. 52 वीक लो 26.50 रुपये है. सरकारी कंपनी के शेयर ने पिछले एक साल में 121% और बीते 2 वर्ष में 293% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है.

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