दिल्ली सरकार अपनी महत्वकांक्षी योजना 'डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज' की शुरुआत सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक दिन है. अब तक हम पीजा की होम डिलीवरी सुना करते थे लेकिन कभी ये नहीं सुना था कि सरकार को फोन करोगो तो सरकार आपके घर आ जाएगी. उन्होंने कहा कि यह एक छोटा पर मजबूत कदम है. इस योजना के तहत अभी 40 सर्विस शुरू की गई है. अगले महीने 30 और सेवाओं को इसमें जोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि इस स्कीम के दायरे को धीरे - धीरे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने पूरी दुनिया के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिसाल पेश की है. इन दोनों योजनाओं की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है. ऐसे ही 'डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज' पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र होगा.

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ऐसे काम करेगी ये योजना

दिल्ली सरकार की 'डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज' योजना का लाभ लेने के लिए आम लोगों को 1076 नम्बर पर फोन करना होगा. इसके बाद सरकार का  एक्जीक्यूटिव आपके घर आएंगे. वह आपको पहले से बता देगा कि आपको क्या कागज तैयार कर के रखने हैं. एक्जीक्यूटिव आपकी सुविधा के अनुरूप रात 10 बजे तक का समय आपसे समय ले कर आपके घर आएगा. सभी आवश्यक कागज उपलब्ध कराने के बाद आपको एक निश्चित समय में सर्टिफिकट उपलब्ध कराया जाएगा. इस सुविधा के लिए 50 रुपये शुल्के लिया जाएगा. यदि फोन करने पर आपका फोन नहीं उठा रहा है या लाइन बीजी है तो घबराने की जरूरत नहीं है. सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी आपको वापस फोन करेगी. सेवा लेने वाले लोगों से फीडबैक लिया जाएगा. फोन कर के पूछा जाएगा कि क्या आप हमारी सेवा से खुश हैं. कंपनी की पेमेंट लोगों को संतुष्ट कर पाने पर निर्भर होगी. इस योजना को यदि 25 लाख लोग इस्तेमाल करेंगे तो सरकार पर आम लोगों तक इस योजना को पहुंचाने में 12 करोड़ रुपये का खर्च आएगा . मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इस योजना को सही से लागू करने में काफी मुश्किलें आएंगी. लेकिन हम सभी कमियों को दूर करेंगे.

डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत मिलेंगे ये लाभ

दिल्ली सरकार की ओर से शुरू की जा रही डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम में ड्राइविंग लाइसेंस, हर तरह के सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र आदि सुविधा एक कॉल पर आपके घर आएगी. इस योजना के तहत आपके घर पर सरकार की ओर से नियुकत किया गया मोबाइल-सहायक आएगा. ये मोबाइल सहायक ही सेवा के लिए सरकार की ओर से निर्धारित फीस ले कर कागजात के अलावा मशीन से उंगलियों के निशान लगाने के साथ ही सभी सुविधाएं आपके घर पर उपलब्ध कराएगा. केजरीवाल सरकार का दावा है कि सर्विसेज देने के लिए घर पर जाने वाला मोबाइल-सहायक जनता के तय वक़्त और तारीख़ पर ही जा सकेगा. साथ ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और इसके अलावा जनता को बिचौलियों से भी छुटकारा मिलेगा.

इस योजना से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पूर्व ट्वीट कर कहा था कि यह गवर्नेंस के क्षेत्र में बड़ी क्रांति है. वहीं इस योजना से भ्रष्टचार पर भी रोक लगेगी. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में यह पहली बार होगा कि ऐसी योजना को इतने बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है. गौरतलब है कि इस योजना को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल  ने जनवरी 2018 में मंजूरी दे दी थी. वहीं उपराज्यपाल की ओर से योजना को मंजूरी मिलने के बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ट्वीट कर धन्यवाद भी दिया था.