अब नहीं चलेगी MRP की मनमानी, जल्द सख्त कानून लाएगी मोदी सरकार
सरकार ने कहा कि सरकार बोतलबंद पानी और पैक्ड खाद्य पदार्थों को एमआरपी से अधिक दामों पर बेचे जाने के मामलों को गंभीरता से देख रही है. इसके लिए सरकार लीगल मेट्रोलॉजी कानून 2009 में संशोधन करेगी.
बाजार में बहुत से खाने-पीने के सामान एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दामों पर खुलेआम बेचे जा रहे हैं. खुद सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है.
लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने माना कि होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट या फिर मल्टीप्लेक्स में एमआरपी से ज्यादा कीमत पर सामान बेचे जा रहे हैं. सरकार ने स्वीकार किया कि वह इस तरह के मामलों में कार्रवाई तो करती है, लेकिन कोर्ट बीच में आ जाता है. सरकार का कहना है कि वह इस मुद्दे पर कानून में संशोधन पर विचार कर रही है.
रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि सरकार बोतलबंद पानी और पैक्ड खाद्य पदार्थों को एमआरपी से अधिक दामों पर बेचे जाने के मामलों को गंभीरता से देख रही है. इसके लिए सरकार लीगल मेट्रोलॉजी कानून 2009 में संशोधन करेगी.
लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए रामविलास पासवान ने कहा कि बोतल बंद पानी और पैक्ड खाद्य पदार्थों को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दर पर बेचे जाने की शिकायतें मिली हैं. इन पर कड़ी कार्रवाई के लिए कदम भी उठाया था लेकिन मामले अदालत में चले जाते हैं.
उन्होंने कहा कि यह गलत है कि होटल के बाहर कोई चीज कम दाम में मिले, होटल के अंदर ज्यादा में मिले. हवाईअड्डे पर, विमान के अंदर ज्यादा दाम में मिले. यह सही नहीं है. पासवान ने कहा कि हमने 2015 से ही इस संबंध में कदम उठाने शुरू कर दिये, लेकिन अंत में मामला अदालत में चले जाता है. इसका क्या उपाय हो, हम इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं.