कोरोना महामारी की दूसरी लहर (COVID19 second wave) के चलते दिक्‍कतों का सामना कर रहे खुदरा और थोक व्‍यापारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. मोदी सरकार ने खुदरा और थोक व्‍यापार (Retail and wholesale trade) को  MSME के दायरे में लाने का फैसला किया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. नितिन गडकरी ने बताया कि अब थोक और खुदरा व्‍यापारियों को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत आसान लोन मिल सकेगा. सरकार के इस फैसले से करीब 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्‍यापारियों को फायदा होगा. 

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर बताया कि संसोधित गाइ‍डलाइन के तहत अब खुदरा और थोक व्‍यापारियों को MSME के दायरे में आएंगे. सरकार एमएसएमई सेक्‍टर को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है. एमएसएमई सेक्‍टर इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है. खुदरा और थोक व्‍यापार को एमएसएमई के दायरे में लाने का सबसे बड़ा फायदा कर्ज लेने में होगा. रिजर्व बैंक की तरफ से प्रायोरिटी सेक्‍टर को आसान शर्तों पर लोन उपलब्‍ध कराने के प्रावधान हैं. 

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