सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को राहत पहुंचाते हुए केंद्र सरकार आज उन्हें एक अच्छी खबर दी है. आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में सरकार OMCs को बड़ा कैश बोनान्जा दे रही है. रसोई गैस के घाटे की भरपाई के लिए कैबिनेट से 22,000 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी मिली है. सरकारी OMCs एलपीजी गैस मार्केट रेट से नीचे बेचकर नुकसान उठा रही हैं, ऐसे में यह सब्सिडी देकर सरकार उन्हें राहत दे रही है. ऑयल मिनिस्ट्री ने इसके लिए 28,000 करोड़ के आवंटन की मांग की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने बस 22,000 करोड़ को मंजूरी दी है. 

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3 बड़ी OMCs को मिलेंगे पैसे 

इस फैसले से ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को फायदा पहुंचेगा. आईओसी, एचपीसीएल और BPCL को 22,000 करोड़ में से अलग-अलग पैसे बांटे जाएंगे. आईओसी को इसमें से 13,000 करोड़, BPCL को 4,500 करोड़ और HPCL को 4,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

इसके पहले Zee Business की एक्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने बताया था कि "सरकार की ओर से यह कदम वक्त पर उठाया जा रहा है, क्योंकि ये कंपनियां इंटरनेशनल कीमतों के चलते काफी नुकसान उठा रही हैं. उन्हें मजबूरी में सरकार की ओर से तय की गई लिमिट के रेट के अंदर तेल बेचना पड़ रहा है."

भारत में ज्यादातर कुकिंग गैस के तौर पर इस्तेमाल होने वाला एलपीजी गैस का लगभग आधा हिस्सा आयात किया जाता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों का इसपर असर होता है. लेकिन पिछले दो सालों में इसमें बहुत बड़ा गैप आ गया है. जहां, इंटरनेशनल प्राइस में 303% तक का उछाल आ चुका है, वहीं, दो सालों में भारत में फ्यूल के रिटेल प्राइस में 28% की ही बढ़ोतरी हुई है.

BPCL के शेयरों में आ सकती है तेजी

स्टॉक एक्सपर्ट अंबरीश बलिगा ने कहा कि यह काफी पॉजिटिव न्यूज है. क्रूड भी नीचे आ रहा है, और इस खबर से भी ओवरऑल OMCs में एक डीसेंट अपसाइड देखा जा सकता है. एक्सपर्ट कुणाल साराओगी ने बताया कि चार्ट पर इनकी काफी पिटाई हो गई है, और अंडरपरफॉर्मेंस है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड खरीददारी की ओर फेवरेबल हो गया है. बीपीएसएल में 300 के आसपास पुराना पारंपरिक सपोर्ट है, इसमें खरीददारी की राय है. ये 340 तक रैली कर सकता है.