क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 26-27 मार्च को हड़ताल, पहले निपटा लें बैंक के जरूरी काम
Regional rural bank strike: बैंक कर्मचारी यह हड़ताल राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (National Rural Bank) समेत सात सूत्रीय मांगों को लेकर करने जा रहे हैं. ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक इम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIRRBA) ने इस हड़ताल का आह्वान किया है.
Regional rural bank strike: अगर इस महीने की 26 और 27 तारीख को आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional rural bank) में कोई जरूर काम है तो इसे पहले ही निपटा लें. दरअसल देशभर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) के कर्मचारी-अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे. बैंक कर्मचारी यह हड़ताल राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (National Rural Bank) समेत सात सूत्रीय मांगों को लेकर करने जा रहे हैं. ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक इम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIRRBA) ने इस हड़ताल का आह्वान किया है. एसोसिएशन ने बीते 10 मार्च को वित्त मंत्रालय को हड़ताल का नोटिस भेजा था. मंत्रालय ने इसपर सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के चेयरमैन को पत्र जारी किया है, जिसमें हड़ताल से निपटने के लिए जरूरी उपाय करने का निर्देश दिया है.
बैंक एसोसिएशन की तरफ से बुलाए जा रहे इस हड़ताल का असर 43 ग्रामीण बैंकों की करीब एक लाख ब्रांच में होने वाले काम-काज पर रहेगा. इन ब्रांचों पर जमा-निकासी और लोन डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े काम पर काफी असर देखने को मिलेगा. हड़ताल से अरबों रुपये के कारोबार पर असर देखने को मिलेगा. ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक इम्प्लॉइज एसोसिएशन के मीडिया प्रवक्ता शिवकरण दि्वेदी का कहना है कि दो दिनों की यह हड़ताल काफी सफल रहेगी. उन्होंने कहा कि सहमति के कई मुद्दे अभी तक लटके हुए हैं.
ये हैं इनकी प्रमुख मांगें
- राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करना
- ग्रामीण बैंकों में निजी पूंजी का विरोध
- प्रायोजक बैंक की तरह प्रमोशन नियम को उदार बनाना और पर्याप्त नई भर्ती कर बैंकिंग सर्विस को बेहतर बनाना
- ग्रामीण बैंकों में 25 हजार से अधिक डेली वेज पर स्थायी पदों पर काम करने वाले बैंककर्मी को नियमित करना
- फिलहाल कुछ ग्रामीण बैंकों में कुछ स्थायी पदों को कॉन्ट्रैक्ट पर भरे जाने को लेकर विरोध
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- बाकी बैंकों की तर्ज पर अनुकम्पा पर भर्ती, सेवा शर्तें बनाई जाए
- सभी प्रकार के भत्तों और सुविधाओं में दूसरे बैंकों की तरह समानता हो
- पेंशन स्कीम की कमियों का समाधान कर एनपीएस को वापस लिया जाए और 1 अप्रैल 2018 तक के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए