पिछले साल की तुलना ने बैंकों के एनपीए में 1 लाख करोड़ की कमी दर्ज की गई है. पिछले 4 सालों में आईबीसी और अन्य कदमों से 4 लाख करोड़ की वसूली हो सकी है. पब्लिक सेंक्टर बैंक को और मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से PSU बैंकों में 70 हजार करोड़ रुपये डाले जाएंगे.

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सरकारी बैंकों को मिलेंगे 70 हजार करोड़

सरकार की ओर से PSU बैकों को 70 हजार करोड़ रुपये दिए जाने से बैंकों के लिए आम लोगों को ऋण देना आसान होगा. इस पैसे के जरिए बैंक अपने बैंकिंग सिस्टम में आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर बैंकिंग को और आसान और पारदर्शी करने के लिए भी कर सकेंगे.

एनबीएफसी को भी राहत

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि एनबीएफसी की महत्वपूर्ण भूमिका छोटे व मझोले उद्योगों के विकास में होती है. ऐसे में जो रजिस्टर और उच्च श्रेणी के NBFC हैं उन्हें सरकार की ओर से राहत दी जाएगी. एनबीएफसी को पब्लिक इशू के जरिए पैसा जुटाने की अनुमति दी जाएगी.   

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06 महीने के लिए क्रेडिट गारंटी

PSU बैंकों को पहले साल क्रेडिट गारंटी मिलेगी. PSU बैंकों को 6 महीने के लिए क्रेडिट गारंटी मिलेगी. NBFCs की एसेट्स खरीदने के लिए PSU बैंकों को मदद. वित्त मंत्री ने कहा कि कई मामले सामने आए जहां लोगों के खाते में दूसरे लोग पैसा जमा कर देते थे. खाता धारक के पास कोई तरीका नहीं था की इस पर नजर रखे या लगाम लगा सके. अब इस क्षेत्र में सरकार काम कर रही है.