पंजाब एंड महाराष्‍ट्र बैंक (PMC) लिमिटेड में लोन को लेकर घोटाला सामने आने के बाद सरकार आम आदमी के बैंक डिपॉजिट को लेकर और सजग हो गई है. वित्‍त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार केंद्रीय बैंक (RBI) की ताकत बढ़ाएगी. साथ ही अकाउंट होल्‍डर के डिपॉजिट पर इंश्‍योरेंस कवरेज भी बढ़ेगा. आपको बता दें कि RBI बोर्ड के एक सदस्‍य ने सरकार से डिपॉजिट इंश्‍योरेंस कवरेज 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की सिफारिश की है.

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वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी बंद हो. हम टेलीकॉम कंपनियों का विकास चाहते हैं. टेलीकॉम सेक्टर की दिक्कतों पर बातचीत जारी है. AGR पर SC के ऑर्डर के बाद कंपनियों के साथ बातचीत हुई है. 

एक दिन पहले ही RBI के सेंट्रल बोर्ड मेंबर और सहकार भारती के फाउंडिंग मेंबर सतीश मराठे ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है. लेटर में मांग है कि अकाउंट होल्‍डर के लिए डिपॉजिट कवर को कम से कम 5 लाख रुपए किया जाए. अभी यह रकम एक लाख रुपए ही है. 

लेटर में शिक्षण, धर्मार्थ, धार्मिक संस्थान या फिर दूसरे संस्थान के बैंक जमा पर कम से कम 25 लाख का डिपॉजिट कवर किया जाए. फिलहाल इंडिविजुअल और संस्थान दोनों के लिए ही एक लाख रुपए की डिपॉजिट कवर की सीमा है. ये भी मांग की गई है कि DICGC एक्ट में बदलाव कर बैंकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर पर अतिरिक्त इंश्योरेंस कवर लेने की इजाजत दी जानी चाहिए. ताकि बैंक अपने ग्राहकों के हितों का ठीक तरह से खयाल रख पाएं. 

DICGC को फ्रॉड में फंसे बैंकों के लिए अलग से रिजर्व फंड बनाया जाना चाहिए. बैंकों को तीन साल का मौका देकर रिस्क आधारित प्रीमियम लागू करना चाहिए ताकि बैंकों के ग्राहक जोखिम को देखकर बैंक का चुनाव कर सकें.