दिवाली से पहले बैंक खातों में कैशबैक आना शुरू, FAQ में मिलेगा हर सवाल का जवाब

रिजर्व बैंक का आदेश

रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने बीते हफ्ते ही सभी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित कर्ज देने वाले संस्थानों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 6 माह की रोक के दौरान ब्याज पर ब्याज से माफी योजना पर 5 नवंबर तक अमल होना चाहिए. वित्त मंत्रालय ने इस योजना को लेकर आम लोगों के मन में उठने वाले सवालों के जवाब जारी किये हैं.

एमएसएमई लोन वेवर

मंत्रालय के मुताबिक Gold loan वाले भी योजना के तहत ब्याज पर ब्याज से छूट पाने के पात्र हैं. मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि कर्जदाता संस्थान द्वारा MSME Loan borrower के पर्सनल लोन भी इस माफी योजना के तहत छूट पाने के हकदार होंगे. इन कर्ज के लिए गारंटी चाहे किसी भी तरह की हो उससे इनकी पात्रता पर कोई असर नहीं होगा.

सरकार ने बीते महीने किया ऐलान

फाइनेंस मिनिस्‍ट्री की तरफ से यह आम सवालों के जवाब का दूसरा सेट कुछ ही दिनों के भीतर जारी किया गया है. योजना पर अमल के अंतिम दिन से पहले मंत्रालय ने चीजों को स्पष्ट किया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पिछले महीने ही इस योजना की घोषणा की. सरकार ने निर्धारित कर्ज खातों में 6 महीने के दौरान कम्‍पाउंड इंट्रेस्‍ट और नॉर्मल इंट्रेस्‍ट के बीच के अंतर को लौटाने की घोषणा की है.

क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी

Home loan, Education loan, Credit card outstanding, Auto loan, MSME Loan, Consumer loanको योजना के दायरे में रखा गया है. हालांकि, कृषि (Agriculture) और संबंधित गतिविधियों के लिये कर्ज को इस छूट योजना से अलग रखा गया है.

इस मियाद में लौटेगी रकम

योजना में 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक ब्याज पर लिये गये ब्याज से माफी देने का प्रावधान है और इस रकम को कर्जदारों के खातों में लौटाया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

फाइनेंस मिनिस्‍ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस संबंध में 23 अक्टूबर को ही दिशानिर्देश जारी कर दिये थे. कोर्ट से 14 अक्टूबर को सरकार को इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने को कहा गया था.