सरकार ने किसानों की इनकम डबल करने के लिए किसान उत्‍पादक संगठन खोलने का फैसला किया है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक देश में 10,000 FPO की स्थापना के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही सरकार ने इस साल के अंत तक 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है. फरवरी में इस अभियान की शुरुआत के बाद से लगभग 95 लाख आवेदन मिले हैं, जिनमें से 75 लाख पास कर दिए गए हैं.

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तोमर के मुताबिक किसान उत्पादक संगठन या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन (FPO) किसानों के ग्रुप से बनता है. यह रजिस्‍टर्ड निकाय होता है और किसान उसके अंशधारक होते हैं. यह फसलों समेत Agriculture उत्पादों से संबंधित कारोबारी गतिविधियों को चलाता है. इसके सदस्यों के फायदे के लिए काम करता है. 

कृषि मंत्री तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान नए दिशा-निर्देश जारी किए. तोमर के मुताबिक 2023-24 तक देश में कुल 10,000 FPO का गठन होगा. हरेक FPO को 5 साल के लिए समर्थन दिया जाएगा. इस काम में लगभग 6,866 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. 

तोमर ने आश्वासन दिया कि एग्री इंफ्रा में तेजी लाने, FPO को बढ़ावा देने और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से किसानों को कर्ज सुविधाओं का विस्तार करने जैसे सभी जरूरी समर्थन राज्यों को प्रदान किए जाएंगे. 

फसल कटाई के बाद बर्बादी को कम करने के लिए एग्री इंफ्रा की स्थापना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री-इंफ्रा फंड का इस्‍तेमाल कर्ज देने के लिए किया जाएगा. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के बारे में मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में लगभग 6.67 करोड़ सक्रिय केसीसी खाते हैं.

कहां से बनेगा

को-ऑपरेटिव बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ इंडिया

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया

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डाउनलोड करें फॉर्म

किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं. वेबसाइट में फॉर्मर टैब की दाईं तरफ डाउनलोड किसान क्रेडिट फार्म (Download KKC Form) का विकल्प दिया है. यहां से फॉर्म को प्रिंट करें और भरकर नजदीकी बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं. सरकार ने कार्ड की वैलिडिटी पांच साल रखी है.