IDBI Bank Privatisation: आईडीबीआई बैंक के निजीकरण पर कैबिनेट ने मई 2021 में अपनी मंजूरी दे दिया था, लेकिन अभी क्या है इसके निजीकरण पर ताजा अपडेट? दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडेय ने बुधवार को बताया कि सरकार इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) पर काम कर रहा है और जल्द ही आईडीबीआई बैंक के निजीकरण (IDBI Bank privatisation) के लिए निवेशकों से शुरुआती बोलियां आमंत्रित करेगा.

मंत्रिमंडल ने दिया विनिवेश को मंजूरी

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मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने मई, 2021 में आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण (IDBI Bank privatisation) के हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी. वर्तमान में बैंक में सरकार की 45.48 प्रतिशत हिस्सेदारी और जीवन बीमा निगम (LIC) के पास 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है. 

दीपम सेक्रेटरी ने 'FICCI CAPAM-2022 19वें वार्षिक पूंजी बाजार सम्मेलन' में कहा, "हम काफी समय से इस पर काम कर रहे हैं. यह अपनी तरह का पहला ट्रांजैक्शन भी है जहां बोली के माध्यम से हम एक बैंक का निजीकरण करेंगे. सरकार और एलआईसी दोनों की मिलाकर आईडीबीआई बैंक में 94 प्रतिशत हिस्सेदारी है."

PCA फ्रेमवर्क से बाहर आया बैंक

सचिव ने कहा कि वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के बाद बैंक करीब चार साल बाद त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढांचे से बाहर आया है. उल्लेखनीय है कि RBI ने मार्च, 2021 में बेहतर वित्तीय प्रदर्शन पर लगभग चार साल बाद आईडीबीआई बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे से हटा दिया था. 

निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव ने कहा, "हम आशय पत्र (EoI) पर काम कर रहे हैं और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा."

क्या है सरकार का लक्ष्य 

गौरतलब है कि सरकार ने 2022-23 (अप्रैल-मार्च) में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. सरकार ने पहले ही 24,544 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं, जिसमें से अधिकांश योगदान इस साल मई में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी को सूचीबद्ध करके जुटाया गया है.