सरकारी नौकरी के नाम पर हो सकते हैं ठगी का शिकार! गलती से भी इस पोस्ट के लिए न करें अप्लाई
Fraud Alert: युवाओ को भारतीय मिशन रोजगार योजना के तहत सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने ठगी की जा रही है. जानिए क्या है पूरा मामला.
Fraud Alert: युवाओं में सरकारी नौकरी पाने का क्रेज हमेशा से रहा है. लोग सरकारी पाने के लिए काफी तैयारी करते हैं. ऐसे में सरकारी नौकरी क एक भी मौका लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं. इसी बात का फायदा उठाते हुए ये ऑनलाइन ठग कई बार लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं.
ऑनलाइन ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म एक्टिव हैं, जो लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर चूना लगाते हैं. ऐसा ही एक कॉल लेटर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें लोगों को भारतीय मिशन रोजगार योजना के तहत नौकरी दिलाने की बात कही जा रही है.
क्या है मैसेज
सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे इस कॉल लेटर में दावा किया जा रहा है कि सरकार भारतीय मिशन रोजगार योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधि को नियुक्त कर रही है. इसमें 35,000 रुपये प्रतिमाह की सैलरी और अन्य बेनिफिट्स देने की भी बात कही गई है.
कॉल लेटर में लोगों को यह नौकरी दिलाने के लिए 1280 रुपये का वेरिफिकेश शुल्क भी मांगा गया है. जिसके लिए आवेदनकर्ता को 72 घंटे का समय दिया जा रहा है.
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क्या है सच्चाई
PIB ने इस मैसेज की पड़ताल करते हुए इसे पूरी तरह से फर्जी मैसेज बताया. पीआईबी ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार की भारतीय मिशन रोजगार योजना के तहत उम्मीदवार द्वारा आवेदन शुल्क देने पर ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाने का दावा किया जा रहा है. यह दावा फर्जी है.
कैसे पहचाने सरकारी वेबसाइट
पीआईबी (PIB Fact Check) ने लोगों से इस तरह के फर्जी और लुभावने ऑफर्स से सतर्क रहने को कहा है. PIB ने कहा कि जब कभी आपको ऐसी किसी वेबसाइट पर शक हो तो उसकी जांच कर लें. पीआईबी ने कहा कि .gov.in एक्सटेंशन से खत्म होने वाली वेबसाइट सरकारी और भरोसे के काबिल होती है. इसके अन्य सभी वेबसाइट की सत्यता जांच लेनी चाहिए.
संदेह होने पर करें शिकायत
PIB ने कहा कि ऐसी कोई भी वेबसाइट जो स्वच्छ भारत मिशन या अशोक स्तम्भ का इस्तेमाल करती हो, जरूरी नहीं कि वह सरकारी वेबसाइट ही हो. ऐसे में किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने के पहले उसकी सत्यता जांच लें. पीआईबी ने लोगों से कहा कि यदि आपको किसी भी सरकारी वेबसाइट पर संदेह होता है, तो आप संबंधित विभाग से इसकी शिकायत कर सकते हैं.