सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU Bank) ने जिन प्रॉपर्टी को जब्‍त किया है अब उनकी नीलामी के लिए एक नया प्लेटफार्म eBक्रय (ई-विक्रय) लॉन्च किया गया है. इस प्लेटफार्म पर बैंकों में अटैच प्रॉपर्टी को बेचे जाने की व्यवस्था होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को यह ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया.

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मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 3 साल में बैंकों ने 2.3 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है. eBक्रय पर इन प्रॉपर्टी की फोटो वीडियो उपलब्ध होगा, जिसे नेविगेट किया जा सकेगा. अब तक 35000 प्रॉपर्टी के डिटेल्स इस प्लेटफार्म पर डाले गए हैं. अब इनकी नीलामी होगी.

मिनिस्‍ट्री की ओर से यह फैसला भी किया गया है कि 50 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां डिजिटल पेमेंट के लिए रूपे (Rupay) कार्ड और यूपीआई की व्यवस्था अनिवार्य करेंगी, जिसमें ग्राहकों को चार्ज या मरचेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं देना पड़ेगा. बताया गया कि बैंकों का एनपीए घटा है. मार्च 2018 में 8.96 लाख करोड़ रुपए एनपीए था, वो सितंबर 2019 में 7.27 लाख करोड़ रुपए हो गया है.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों के प्रबंध निदेशकों के साथ आज बैठक की थी. इसमें तय हुआ कि CBI की तरफ से भेजे जाने वाले हर नोटिस में एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिससे यह पता चलेगा कि नोटिस सही है.

किसी जायज़ कमर्शियल कारण से फेल होने वाले बिजनेस के लिए सीबीआई की कार्रवाई ज्यादा संवेदनशील होगी. उन्हें अलग से सुविधा मिलेगी. बैंक फ्रॉड की स्थिति में ई-फाइलिंग के जरिए सीबीआई के पास FIR लिखेंगे. एक तय ईमेल के जरिए भी उसे CBI को भेजा जाएगा.

मीटिंग में फैसला हुआ कि CBI एक अलग से फोन नंबर देगी, जिस पर कोई भी व्यक्ति फोन करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या एजेंसी की गलत या उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत कर सकेगा. साथ ही बैंक सभी फॉरेंसिक ऑडिट के लिए तय मानकों का पालन करेंगे और सीबीआई के साथ फॉरेंसिक ऑडिट की ट्रेनिंग दी जाएगी.