बजट 2020 से पहले फाइनेंस मिनिस्‍टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने ऐलान किया है कि Rupay कार्ड और UPI ट्रांजैक्‍शन पर मर्चैंट डिस्काउंट रेट (MDR) को सरकार भरेगी. केंद्रीय बजट से पहले बैंकरों के साथ बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि 1 जनवरी से 50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली तमाम कंपनियों को अपने ग्राहकों को बिना किसी MDR शुल्क के डेबिट कार्ड (Debit Card) और यूपीआई क्यूआर कोड (UPI QR Code) से पेमेंट की सुविधा उपलब्ध करानी होगी.

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क्या होता है MDR

MDR वह फीच है जब कोई ग्राहक मर्चैंट के पॉइंट-ऑफ-सेल्स (POS) टर्मिनल से अपने डेविट कार्ड को स्वाइप करता है तो मर्चैंट को अपने सर्विस प्रोवाइडर को शुल्क देना होता है, जिसे MDR कहते हैं. QR कोड आधारित ऑनलाइन लेन-देन पर भी MDR देना पड़ता है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें

2019 में 13 PSU बैंक फायदे में आए

बैंकों का PCR यानि प्रोविजन कवरेज रेश्यो, अब तक के ऊपरी स्तर पर पहुंचा

बैंकों का PCR स्तर 76.7% पर पहुंचा

NCLT के जरिए 2.08 लाख करोड़ की रिकवरी हुई

निजी, PSU बैंकों के साथ बैठक अच्छी रही

50 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर पर डिजिटल पेमेंट जरूरी

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं

बैंक अधिकारियों को फैसला लेने में डरना नहीं चाहिए

बैठक में 2 CBI ज्वाइंट डायरेक्टर शामिल हुए

CBI ने भरोसा दिया कि अधिकारी डरें नहीं

फ्रॉड मामले में बैंक अधिकारियों ने सुझाव रखे

CBI अपने आप कोई मामला दर्ज नहीं करेगी

बैंकों पर सीधी कार्रवाई नहीं करेगी CBI

बैंक की मंजूरी के बिना CBI के पास मामला नहीं जाएगा

बैंक पहले खुद से फ्रॉड की जांच करेंगे

बैंक ही फ्रॉड मामले CBI को देंगे

जांच के पुराने मामले बैंक तुरंत निपटाएंगे

GM स्तर के अधिकारी बैंक फ्रॉड की जांच करेंगे

कुछ महीनों में CBI और बैंकों की बैठक होगी