इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से लगातार सब्सिडी और राहतें दी जा रही हैं. एक तरफ लोगों की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर ऑटो मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियां भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस कर रही है. लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का एक और मौका दे दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को मिलने वाली सब्सिडी की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है. राज्य सरकार ने ईवी की डिमांड बने रहने और लोगों को राहत देते रहने के लिहाज से इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी की अवधि को और बढ़ा दिया है. 

2027 तक बढ़ी समयसीमा

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उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ईवी पर मिलने वाली सब्सिडी को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलने वाली सब्सिडी को साल 2027 तक बढ़ा दिया है. यानी कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो 2027 तक सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं. अक्टूबर 2027 तक लोगों को सब्सिडी का फायदा मिलेगा. 

टू-व्हीलर पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने पर 5000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी. इस सब्सिडी के लिए राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने वाली है. इसके अलावा फॉर व्हीलर की खरीद पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. एक लाख रुपये प्रति वाहन के हिसाब से अधिकतम 25,000 फॉर व्हीलर ईवी को ही सब्सिडी दी जाएगी, यानी इस मुहिम से 2 लाख वाहनों को फायदा होगा. 

ई-बसों की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और फॉर व्हीलर के अलावा ई-बसों की खरीद पर भी सब्सिडी की सुविधा दी जाएगी. ई-बसों की खरीद पर प्रति बस 20 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, यानी कि 400 ई-बसों को सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा. वहीं, गुड्स कैरिअर ईवी पर एक लाख रुपये सब्सिडी के लिए 10 करोड़ रुपये का फंड तय किया गया है, ऐसे में 1000 वाहनों को ही सब्सिडी दी जाएगी. 

अक्टूबर 2023 में खत्म हो गई थी पॉलिसी

मौजूदा पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर मिलने वाली छूट सिर्फ एक साल के लिए थी, जो अक्टूबर, 2023 में समाप्त हो गई थी. टू व्हीलर और फॉर व्हीलर के साथ सरकार थ्री व्हीलर गाड़ियों पर भी प्रति वाहन 12,000 रुपये की सब्सिडी देती थी. सरकार ने इसकी अवधि न बढ़ाने का फैसला लिया है.