उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा प्रदूषण से छूटकारा! सड़कों पर दौड़ेंगी 5000 एडवांस इलेक्ट्रिक बस

Uttar Pradesh Cabinet: उत्तर प्रदेश के मुख्यंमत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया गया. इस बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई और कई प्रस्तावों के मंजूरी पर मोहर लगी है. इन्हीं में से एक प्रस्ताव आधुनिक इलेक्ट्रिक बस का है. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को एक अहम फैसला लिया. इस फैसले के तहत उत्तर प्रदेश में नई और आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई पर फोकस होगा. कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल करने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू की जाएगी. खास बात ये है कि सरकार की यह पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक रही और सभी मंत्री टैबलेट के साथ पहुंचे. 

5000 इलेक्ट्रिक बस की सप्लाई

यूपीएसआरटीसी (UPSRTC) की ओर से वर्तमान में 5000 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव की प्रक्रिया को लेकर निविदा प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी गई है. 14 जून से ये प्रक्रिया शुरू होगी. इससे प्रदूषण को कम करने पर काफी फोकस होगा. 

बता दें कि आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन सार्वजनिक परिवहन में क्रांति लाने की निगम की योजना के पहले चरण को चिह्नित करती है. राज्य के परिवहन नेटवर्क को विस्तारित करने की दीर्घकालिक रणनीति के तौर पर 50,000 बसों के बेड़े को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है जो कि आगामी वर्षों में पूरा हो जाएगा. 

तबादला नीति को मिली मंजूरी

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि सरकार ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत 30 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे. उन्होंने बताया कि ऐसे कर्मचारी जो जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें ट्रांसफर की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा. 

समूह क और ख के 20 प्रतिशत अधिकारियों का तबादला हो सकता है. समूह ग और घ के 10 फीसद कर्मचारियों का ट्रांसफर विभाग अध्यक्ष करेंगे. इससे ज्यादा संख्या में ट्रांसफर के लिए मंत्री की अनुमति अनिवार्य होगी. पहले उन कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा, जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैं.