इस राज्य में रोड सेफ्टी के लिए होगा AI का इस्तेमाल; हटाई जाएंगी 15 साल से पुरानी गाड़ियां
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि फडणवीस ने 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी वाहनों को हटाने की नीति लागू करने का भी निर्देश दिया. महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं. महाराष्ट्र सरकार की ओर से सड़क हादसों पर रोकने के लिए अलग-अलग सराहनीय काम किए जा रहे है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग बढ़ाने को कहा है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि फडणवीस ने 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी वाहनों को हटाने की नीति लागू करने का भी निर्देश दिया. महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
15 साल से पुराने सार्वजनिक वाहनों पर रोक!
मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग से समझौते का उपयोग करते हुए क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एआई के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा है. मुख्यमंत्री ने सह्याद्रि अतिथि गृह में आयोजित बैठक में परिवहन, बंदरगाह और राज्य हवाई अड्डा प्राधिकरण विभागों के लिए अगले 100 दिवसीय कार्ययोजना की समीक्षा की.
उन्होंने 15 साल से अधिक पुराने सभी सार्वजनिक एवं निजी वाहनों को प्रयोग से हटाने की आवश्यकता पर बल दिया. विज्ञप्ति के अनुसार, 13,000 से अधिक पुराने सरकारी वाहनों को प्रयोग से हटा दिया जाएगा और राज्य परिवहन निगम की 15 वर्ष से अधिक पुरानी बसों को या तो प्रयोग से हटा दिया जाएगा या उनके प्रदर्शन में सुधार के लिए इन वाहनों में एलएनजी (द्रवीकृत प्राकृतिक गैस) और सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) किट लगाया जाएगा.
ईवी नीति की योजना की रूपरेखा दिखाई
विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति की योजना की भी रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे अगले तीन वर्षों में जारी किया जाएगा. फडणवीस ने शहरों में आवागमन सुगमता को बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग को बाइक टैक्सी और मैक्सी कैब सेवाएं शुरू करने का भी निर्देश दिया. विज्ञप्ति में कहा गया कि उन्होंने बसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने के महत्व पर बल दिया.