LNG Corridor For Heavy Vehicles: देश में पॉल्यूशन को कम करने और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है. इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने एलएनजी कॉरिडोर पर काम करने की बात कही है. केंद्र सरकार का प्लान है कि गैस आधारित ट्रांसपोर्टेशन के लिए योजना लाई जाए और इसके तहत हैवी व्हीकल्स को एलएनजी (LNG) गैस पर शिफ्ट किया जाए. इससे पेट्रोल और डीजल की जरूरत पर निर्भरता कम होगी. बता दें कि केंद्र सरकार भारी वाहनों को एलएनजी पर शिफ्ट करना चाहती है. इसके लिए सरकार अलग से एक कॉरिडोर बनाने पर भी काम कर रही है. 

LNG कॉरिडोर बनाने पर सरकार का फोकस

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सरकार का फोकस है कि जल्द ही देश में एलएनजी कॉरिडोर बनाया जाए. फ्रेट के लिए इस्तेमाल होने वाले रूट्स को LNG के लिए तैयार करने की योजना है. इसके अलावा ऑटो कंपनियों को LNG वाले भारी वाहन पर फोकस बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है. बता दें कि LNG किसी भी अन्य ईंधन से बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. 

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पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम

सरकार का फोकस है कि पेट्रोल और डीजल के लिए निर्भरता को कम किया जाए. सरकार गैस आधारित ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा काम कर रही है और इसी पर फोकस करते हुए सरकार LNG कॉरिडोर को बनाने की बात कर रही है. साथ ही कीमतों में बहुत वेरिएशन नहीं हो इसको लेकर भी सरकार पॉलिसी बनाएगी, ताकि ऑपरेटर फायदे को कैलकुलेट कर सकें. 

सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत

ग्रीन मोबिलिटी पर ज्यादा फोकस करने और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए सरकार एलएनजी कॉरिडोर बनाने पर काम कर रही है. इसके लिए सरकार जल्द स्टेकहोल्डर्स के साथ भी बातचीत करेगी. इसके अलावा पेट्रोलियम, भारी उद्योग मंत्रालय, ऑटो और OMCs के साथ भी चर्चा की जाएगी. 

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बता दें कि 2 पायलट कॉरिडोर चालू हैं और सरकार जल्द ही इसको लेकर नीति बनाएगी. बता दें कि पेट्रोल और डीज़ल पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये सरकार का अहम कदम है. इससे निवेश का भी मौका मिलेगा. सरकार चिन्हित कर जल्द प्राइवेट सेक्टर के लिए एलएनजी कॉरिडोर को खोलेगी. इसके साथ ही LNG कीमतों में कम से कम उतार चढ़ाव के लिए भी पॉलिसी लाई जाएगी. पॉलिसी पर काम जारी है. इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार अगले कुछ महीनों में पॉलिसी को लाया जाएगा. 

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