EV Charging Stations: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने वाले वाली कंपनियों को सब्सिडी देगी. सरकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पावर सेक्रेटरी आलोक कुमार ने कहा, सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीक्ल्स के तेजी से विनिर्माण और उसे अपनाने की योजना (FAME) को नया रूप देगी. इसमें ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने वाली कंपनियों को ट्रांसफॉर्मर जैसी बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने वालों के लिये भुगतान करने को लेकर सब्सिडी देने का प्रावधान होगा.

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उन्होंने कहा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ईवी (Electric Vehicles) इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिये ट्रांसफॉर्मर जैसा बुनियादी ढांचा लगाती हैं. इसका उद्देश्य ईवी चार्जिंग स्टेशन (EV Charging Stations) को बिजली आपूर्ति करना है जिसकी लागत 5-6 लाख रुपये बैठती है.

कंपनियों को दी जाएगी सब्सिडी

हम ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने वाली कंपनियों को सब्सिडी देंगे ताकि वे ट्रांसफॉर्मर जैसी ढांचागत सुविधाएं लगाने वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भुगतान कर सकें. फिलहाल EV Charging Stations लगाने वाली कंपनियों को ट्रांसफॉर्मर आदि के लिये भुगतान करना पड़ता है.

त्योहारों में नहीं होगा बिजली संकट

आलोक कुमार ने कहा कि देश में बिजलीघरों में कोयला संकट के कारण त्योहारों के दौरान बिजली संकट पैदा नहीं होगा. इसका कारण यह है कि अबतक 2 करोड़ टन कोयला पहले ही आयात किया जा चुका है. पिछले साल इसी समय तापीय बिजलीघरों में कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना करना पड़ा था. इसके बाद केंद्र ने आपूर्ति बढ़ाने और संकट से निपटने को लेकर कई कदम उठाये थे.