इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी योगी सरकार, यूनिट लगाने पर 50 लाख की सब्सिडी

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई है. इस नीति के तहत राज्य में पांच साल के दौरान 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.

सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के मुताबिक, इलेक्ट्रिक व्हिकलों के निर्माण को बढ़ावा देने वाली नई नीति को मंजूरी दी गई है. इसके तहत पांच साल में 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. सरकार इसकी मेगा यूनिट लगाने वाले को जमीन खरीदने पर मार्केट या सर्किल रेट का 25 फीसदी अनुदान सहित कई सुविधाएं देगी. चार्जिग स्टेशन के लिए प्राइवेट निवेशक को कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी.

मेगा एंकर यूनिट, जिसके बारे में अम्ब्रेला पॉलिसी में नहीं बताया गया है, उन्हें यहां फायदा मिलेगा. यह फायदा पॉलिसी के अलावा दिया जाएगा. टेक्नोलजी ट्रांसफर पर 100 फीसदी या 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. टू-व्हीलर पर 10 हजार, थ्री-व्हीलर पर 20 हजार रुपये और बड़े वाहनों पर 40 हजार या 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन फ्री होगा और रोड टैक्स में भी 25 फीसदी की छूट मिलेगी. व्हीकल की लागत के आधार पर चार्जिग दर तय होगी.

गाय पालने पर खर्चा मिलेगा

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अलावा योगी सरकार ने मुख्यमंत्री निराश्रित-बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना को भी मंजूरी दे दी. इस योजना के तहत पहले चरण में एक लाख ऐसे गौवंश को किसानों और इच्छुक लोगों को पालने के लिए दिया जाएगा. इसके बदले में उनको तीस रुपये रोजाना खाते में दिए जाएंगे. अभी तीन महीने का पैसा दिया जाएगा. फिर हर महीने 900 रुपये खाते में डाले जाएंगे. 

देखें ज़ी बिजनेस लाइव टीवी

बता दें कि 2012 की पशुगणना के मुताबिक, यूपी में 20,566 लाख गोवंश हैं. इनमें 10-12 लाख बेसहारा गोवंश हैं. 523 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, जिन्हें अनुदान मिल रहा है. पहले चरण में एक लाख गौवंश को लोगों को देने का प्रस्ताव है, जिनपर 109.50 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. जिलाधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी इस स्कीम की देखरेख करेंगे.

150 मेगावाट का लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट

मंत्रिमंडल ने सोनभद्र में रिहन्द जल क्षेत्र में 150 मेगावाट का लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट लगाने को मंजूरी दी है. इस प्रोजेक्ट पर 750 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे. इस प्रोजेक्ट से यूपी पॉवर कॉरपोरेशन 3.36 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदेगा. प्राइवेट कम्पनियों को कम्प्टेटिव बिडिंग के जरिए निर्माण के लिए इनवाइट किया गया है. यह देश का सबसे बड़ा लोटिंग पॉवर प्लांट होगा.