Ather 450X खरीदना होगा महंगा! 1 जून से इतनी बढ़ जाएंगी कीमतें, सरकार के इस कदम से पड़ा असर

Ather 450X Price Cost More From June 1: केंद्र सरकार ने फेम-2 सब्सिडी के लिए दिए जाने वाले इन्सेंटिव को घटाने का फैसला ले लिया है. कुछ दिन पहले सरकार ने इसे लेकर एक प्रस्ताव जारी कर दिया है और बीते दिन सरकार ने इस लागू कर दिया है. इस नए नियम के बाद 1 जून 2023 से इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर पर मिलने वाली सब्सिडी को घटा दिया जाएगी. सरकार के इस फैसले से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगे हो सकते हैं और इसका एक ताजा उदाहरण देखने को मिला है. देश की दिग्गज इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी Ather Energy ने बड़ा ऐलान किया है. कंपनी ने अपने पॉपुलर Ather 450X के दाम को बढ़ा दिया है. कंपनी ने हाल ही में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी. 

Ather 450X के दाम बढ़ाए

कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी और एक पोस्ट किया. कंपनी ने पोस्ट किया कि लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड टाइम. FAME-2 इन्सेंटिव्स के घटने और दाम बढ़ने से पहले खरीद लें Ather 450X. कंपनी ने बताया कि अगर ग्राहक इस स्कूटर को 1 जून 2023 के बाद खरीदेंगे तो ग्राहकों को 32500 रुपए एक्स्ट्रा देंगे. 

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Ather 450X पर ₹32500 बढ़ी कीमत

कंपनी ने ट्विटर पोस्ट पर बताया कि FAME-2 इन्सेंटिव के घटने के बाद कंपनी अपने इस पॉपुलर स्कूटर की कीमत में 32500 रुपए तक का इजाफा कर देगी. अब अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 31 मई तक इस स्कूटर को सस्ते दाम में खरीद सकते हैं. 

1 जून 2023 से महंगे होंगे इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर!

हैवी मिनिस्ट्री ने इस नियम को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा होगा. इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन की सीमा अब वाहनों के फैक्टरी मूल्य का 15 प्रतिशत होगी, जो पहले 40 प्रतिशत थी. बता दें कि फेम-2 योजना एक अप्रैल 2019 को तीन साल के लिए शुरू की गई थी. बाद में इसे 31 मार्च, 2024 तक के लिए और बढ़ा दिया गया था. 

क्यों लाई गई थी FAME-2 सब्सिडी

FAME स्कीम के दूसरे चरण के लिए सरकार ने 10000 करोड़ रुपए के खर्च का आवंटन किया था. ये आवंटन बायर्स (एंड यूजर्स और कंज्यूमर्स) तक फायदा देने वाला है. इस स्कीम के पीछे सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को बढ़ाना था. ग्राहक को सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल मिले, इसी के चलते सरकार कंपनियों को ये इन्सेंटिव देती है. 

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