वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 (covid 19) से प्रभावित उद्योगों और गरीबों के लिए जल्द एक और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज लाने की बात कही है. सीतारमण ने विश्वबैंक की विकास समिति की 101वीं पूर्ण बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये लोगों भरोसा दिलाया कि भारत कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए जरूरतमंद देशों को महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति करता रहेगा. 

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सीतारमण ने कहा कि भारत में कुल 23 अरब डॉलर या 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत उपाय किए गए हैं. इनमें हेल्‍थ वर्कर के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, कैश ट्रांसफर, अनाज और गैस का मुफ्त वितरण और प्रभावित मजदूरों के लिए सोशल सिक्‍योरिटी जैसे उपाय शामिल हैं. 

उन्होंने कहा कि कंपनियों विशेषरूप से SME को मदद के लिए सरकार ने Income Tax, GST, सीमाशुल्क, Financial Services और कॉरपोरेट मामलों से जुड़े काम में राहत दी है. 

वित्त मंत्री ने कहा कि RBI भी इसमें पूरा सहयोग कर रहा है. नियामक बाजार में उतार-चढ़ाव पर अंकुश के लिए कदम उठा रहे हैं. सरकार अतिरिक्त राहत देने के लिए साझीदारों के साथ गंभीरता के साथ काम कर रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि आबादी के आकार के हिसाब से भारत कोविड-19 का बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता था. लेकिन सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती और इस महामारी पर अंकुश के लिए हेल्‍थ सिस्‍टम को पूरा सहयोग दिया. 

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी (Social Distancing), यात्रा पर अंकुश, घर से काम, घर पर ही रहना, जांच को बढ़ाने जैसे कई उपाय किए गए. 

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सीतारमण ने कहा कि वैश्विक समुदाय का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम जरूरतमंद देशों को महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति कर रहे हैं. अगर स्थिति की मांग होती है तो हम ऐसा करना जारी रखेंगे. भारत ने अमेरिका सहित कई देशों को हाइड्राक्सीक्लोरोक्वीन की आपूर्ति शुरू की है. हालांकि, इसके लेकर भारत और अमेरिका में राजनयिक विवाद हुआ था.