2021 पाकिस्‍तान के लिए मुफीद नहीं साबित हो रहा है. एक तरफ वह भारत के 300 करोड़ रुपए के कर्ज को दबाए बैठा है, जो उसे 1950-51 में Partition के समय दिए गए थे. दूसरी तरफ अब पैसे की किल्‍लत दूर करने के लिए चीन के आगे हाथ फैला रहा है. आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 में जुलाई से दिसंबर तक की पहली छमाही में पाकिस्‍तान में FDI 1.36 अरब डॉलर की तुलना में लगभग 29.8 प्रतिशत घटकर 95.26 लाख डॉलर रह गया है. बता दें कि बजट भाषण में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पाकिस्‍तान पर कर्जे की रकम का उल्‍लेख किया था.

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डॉन अखबार की रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी गई है. पाकिस्तान में FDI के जरिए चीन काफी निवेश करता है, जिसमें चीन का 60 अरब डॉलर का चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) भी शामिल है.

डॉन अखबार की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब चीनी निवेश धीमा हो रहा है. यह ऐसे समय में हो रहा है, जब पाकिस्तान नेगेटिव नेट इंटरनेशनल रिजर्व के साथ पुरानी शेष-भुगतान समस्याओं का सामना कर रहा है और उसे इस समय विदेशी निवेश की सख्त जरूरत है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दक्षिण एशियाई देश कभी भी विदेशी निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य नहीं रहा है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी निवेश सीपीईसी से संबंधित शुरुआती योजनाओं के पूरा होने के बाद से काफी धीमा हो गया है. भविष्य में FDI की संभावनाएं इस समय बहुत कम हैं. रिपोर्ट में पाकिस्तान की ओर से विदेशी निवेश पैदा करने की जरूरत पर बल दिया गया है.

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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बार-बार दोहराया है कि CPEC रोजगार पैदा करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा. खान के लिए चिंताजनक बात यह है कि रोजगार और आर्थिक विकास दोनों ही मोरचे पर वह विफल साबित हो रहे हैं. एक विदेश नीति विश्लेषक ने कहा, प्रधानमंत्री के लिए जोर देने वाले क्षेत्रों में से एक अर्थव्यवस्था है और उन्होंने आर्थिक समस्याओं को ठीक करने का वादा किया था. उन्हें सत्ता संभाले हुए ढाई साल बीत चुके हैं, मगर अभी तक तो अर्थव्यवस्था केवल बिगड़ी ही हुई है.

आमतौर पर पाकिस्तान एक अच्छा FDI गंतव्य नहीं माना जाता है. CPEC परियोजना और चीन के अन्य कर्जों ने भी पाकिस्तान की समस्या को बढ़ा दिया है. पाकिस्तान का जीडीपी अनुपात में कर्ज भी 107 प्रतिशत हो गया है, जिससे कई अर्थशास्त्रियों को विश्वास हो गया है कि देश कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है.

जीडीपी अनुपात में कर्ज आर्थिक उत्पादन के संबंध में देश की चुकाने की क्षमता को मापने का एक सरल बैरोमीटर है. स्वाभाविक रूप से, GDP अनुपात में कर्ज जितना ज्‍यादा होता है, डिफॉल्ट रूप से उतना ही अधिक जोखिम होता है. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने उल्लेख किया कि जब खान ने कार्यभार संभाला था, तब पाकिस्तान का कर्ज 24.2 खरब रुपये के करीब था और इस लिहाज से इससे पहले की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सरकार ने सार्वजनिक ऋण में एक दिन में 5.65 अरब रुपये जोड़े हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के सत्ता में आने के बाद से प्रतिदिन सार्वजनिक ऋण में औसतन 13.2 अरब रुपयों का उछाल आया है. चीन स्थित समाचारपत्र ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में भी पाकिस्तान पर बढ़ते बोझ की बात कही गई है.

 

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