रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ के खर्च का प्रस्ताव
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ के खर्च का प्रस्ताव
रेलवे मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ के खर्च का प्रस्ताव
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ के खर्च का प्रस्ताव
गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ के खर्च का प्रस्ताव
ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ के खर्च का प्रस्ताव
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ के खर्च का प्रस्ताव
जनसंचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ के खर्च का प्रस्ताव
कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ के खर्च का प्रस्ताव