Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संसद के निचले सदन लोकसभा में रख दिया गया है. मंगलवार को लोकसभा में इस बिल पर चर्चा की जा रही है. हालांकि, विपक्ष का कहना है कि ये बिल साल 2024 लोकसभा चुनाव में ये बिल लागू नहीं होगा. साल 2024 के बाद पहले परिसीमन के बाद ये बिल लागू हो सकता है. लोकसभा में 545 सीटें हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कैसे तय होती है संसद और विधानसभा की सीटें.   

Women Reservation Bill: 2002 में हुआ था संविधान का 84वां संशोधन 

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देशभर में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव में साल 1971 की जनगणना को आधार बनाकर सीटों और वोटों की संख्या का आंकलन किया जाता है. साल 2002 में संविधान में 84वां संशोधन किया गया था. इसके तहत साल 2026 से पहले के चुनावों में लोकसभा या किसी राज्य के विधानसभा की सीटों में बढ़ोत्तरी पर रोक लगा दी गई थी. संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत इससे पहले 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी. 

Women Reservation Bill: 2002 में हुआ था संविधान का 84वां संशोधन 

संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत हर जनगणना के बाद परिसीमन किया जाएगा. भारत में पहली बार परिसीमन साल 1950-51 में हुआ था. परिसीमन एक्ट 1952 में लागू हुआ था. इसके बाद ये चार बार 1952, 1963, 1973 और 2002 में हुआ था. हालांकि, साल 1981 और 1991 जनगणना के बाद कोई परिसीमन नहीं हुआ है. साल 2009 आम चुनाव में 543 में से 499 सीटों का दोबारा से परिसीमन किया गया था.

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Women Reservation Bill:  संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भारत काफी पीछे

महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में भारत रवांडा, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका से भी पीछे है. इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक संसद में महिला प्रतिनिधित्व के मामले में भारत 193 देशों में 144वें नंबर पर हैं. भारत में फिलहाल 78 महिला सांसद हैं. इसमें लोकसभा में केवल 14 फीसदी महिला सांसद हैं. वहीं, राज्यसभा में केवल 11 फीसदी महिला सांसद है. रवांडा में 61 फीसदी, दक्षिण अफ्रीका में 43 फीसदी और बांग्लादेश 21 फीसदी महिला सासंदों के साथभारत से आगे हैं.