Karnataka Election Results: कर्नाटक में कांग्रेस जीती तो लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली के साथ ये चीजें मिलेंगी मुफ्त
Karnataka Election Results: राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए अपने चुनाव घोषणापत्र में कई तरह के वादे राज्य की जनता से किए थे. आइए जानते है कांग्रेस और बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में क्या-क्या वादे किए थे और राज्य की जनता को किस पार्टी के चुनाव जीतने पर क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी.
Karnataka Election Results: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है. राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों के लिए लिए 10 मई को एक साथ मतदान हुआ था. कांग्रेस ने शुरुआती रुझानों में आधे रास्ते को पार कर लिया है, 115 सीटों पर आगे है, बीजेपी 73 सीटों पर आगे है जबकि जेडीएस 29 सीटों पर आगे है. कुछ ही देर में यह स्पष्ट हो जाएगा की राज्य की जनता ने किस पार्टी को चुना है. जो भी पार्टी इन चुनावों (Karnataka Election Result) में जीत दर्ज करेगी, वह अगले पांच साल तक राज्य में सरकार चलाएगी.
राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए अपने चुनाव घोषणापत्र में कई तरह के वादे राज्य की जनता से किए थे. चुनाव नतीजे आने के बाद पार्टियों को अपने वह चुनावी घोषणाएं पूरी करनी होंगी. कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस ही ऐसी दो पार्टियां हैं जो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती हैं या उसके आसपास पहुंच सकती हैं. आइए जानते है कांग्रेस और बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में क्या-क्या वादे किए थे और राज्य की जनता को किस पार्टी के चुनाव जीतने पर क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी.
ये भी पढ़ें- Karnataka Election Results 2023: कर्नाटक की 224 सीटों के विजेता की पूरी लिस्ट, किस सीट से कौन जीता- यहां देखिए
karnataka election Result Live 2023: बीजेपी के निगेटिव कैंपन को जनता ने रिजेक्ट कर दिया- कांग्रेस
कांग्रेस का चुनावी घोषणापत्र
- गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली
- गृह लक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2 हजार रुपये दिए जाएंगे
- अन्ना भाग्य योजना में बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को 10 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा
- युवा निधि के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को 3,000 रुपये दिए जाएंगे
- बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे
- कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन और बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम बसों में सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा
- अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17% किया जाएगा
- अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 7% किया जाएगा
- 4% अल्पसंख्यक आरक्षण को फिर से बहाल किया जाएगा
- लिंगायतों और वोक्कालिगा और अन्य समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाया जाएगा और संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाएगा
- चुनाव जीतने के एक साल के भीतर भाजपा सरकार द्वारा पारित सभी अन्यायपूर्ण कानूनों और अन्य जनविरोधी कानूनों को खत्म किया जाएगा