भारत में लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट को लेकर बयान में कहा गया है कि इनके आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और सरकार सिर्फ उनकी खेप की निगरानी करेगी. सरकार का कहना है कि लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर सहित कई प्रोडक्ट्स को एक नवंबर से लाइसेंस व्यवस्था के तहत रखा जाएगा. इसके लिए इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को एक नवंबर से लागू किया जाएगा. बता दें कि  सरकार ने डोमेस्टिक मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और चीन जैसे देशों से आयात में कटौती करने के लिए अगस्त में लैपटॉप, कंप्यूटर (टैबलेट कंप्यूटर सहित), माइक्रो कंप्यूटर और कुछ डेटा प्रोसेसिंग मशीनों पर आयात प्रतिबंध लगा दिया था. 

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गैजेट्स के इंपोर्ट पर कोई रोक नहीं

सरकार की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि भारत में लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, सरकार सिर्फ उनकी खेप की निगरानी करेगी. इतना ही नहीं सरकार का कहना है कि लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर सहित कई प्रोडक्ट्स को एक नवंबर से लाइसेंस व्यवस्था के तहत रखा जाएगा.

   

आयात पर होगी निगरानी

सरकारी अधिकारी की कहना था कि  लैपटॉप पर कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन लैपटॉप के आयात करने पर उनकी कड़ी निगरानी रखी जाएगी, आयातों पर नजर रखी जा सेक. उनका कहना था कि हम वास्तव में निगरानी कर रहे हैं और इसका प्रतिबंधों से कोई लेना-देना नहीं है.

इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा लागू

विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक नवंबर से लागू होगी जिसका काम प्रगति पर है और उम्मीद है कि यह 30 अक्टूबर से पहले हो जाएगा. सरकार ने डोमेस्टिक मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और चीन जैसे देशों से आयात में कटौती करने के लिए अगस्त में लैपटॉप, कंप्यूटर (टैबलेट कंप्यूटर सहित), माइक्रो कंप्यूटर और कुछ डेटा प्रोसेसिंग मशीनों पर आयात प्रतिबंध लगा दिया था.

7-8 अरब डॉलर का आयात करता है भारत 

 

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के डोमेस्टिक मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना और इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर सीमा शुल्क बढ़ाना शामिल है. भारत हर साल लगभग 7-8 अरब डॉलर मूल्य के इन सामानों का आयात करता है.

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