Budget 2020; LTCG हटा तो बाजार में आएगी बड़ी तेजी, आज हो सकता है ऐलान

वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 यानि आज फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का बजट पेश करेंगी. इंडस्‍ट्री को उम्‍मीद है कि इकोनॉमिक स्‍लोडाउन को हटाने के लिए सरकार बूस्‍टर पैकेज का ऐलान कर सकती है. जी बिजनेस से खास बातचीत में जेएम फाइनेंशियल के MD आशु मदान ने कहा कि सरकार को रियल एस्‍टेट (Real Estate) सेक्‍टर को बड़ा बूस्‍ट देना चाहिए. इकोनॉमी में खपत बढ़ाने की जरूरत है.

मदान के मुताबिक रियल एस्‍टेट के लिए बूस्‍टर जरूरी है क्‍योंकि इससे लोगों का ट्रस्‍ट लेवल बढ़ता है. जैसे प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने से उसके मालिक को फील गुड आता है. बजट में अगर लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) को हटाया गया तो बाजार में बड़ी तेजी आएगी.

देश के 9 शहरों में मकानों की कुल बिक्री अक्टूबर-दिसंबर अवधि में 9 प्रतिशत घटकर 60,453 इकाई रह गई है. प्रॉपइक्विटी ने अपनी चौथी तिमाही रिपोर्ट में कहा है कि अक्टूबर-दिसंबर 2019 में मकानों की बिक्री पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 9 प्रतिशत गिरी जबकि नए मकानों की आपूर्ति में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की गिरावट आई है. आर्थिक नरमी और पूंजी उपलब्धता की कमी की वजह से मुख्यत : मकानों की बिक्री में गिरावट रही.

जमीन-जायदाद से जुड़ी परामर्श देने वाली एक अन्य फर्म प्रॉपटाइगर ने अपनी हालिया रिपोर्ट में नौ शहरों में बिक्री में अक्टूबर-दिसंबर में 30 प्रतिशत की कमी की सूचना दी थी. हालांकि, नाइट फ्रैंक इंडिया और एनारॉक ने 2019 के दौरान बिक्री में क्रमश: एक प्रतिशत और पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी बताई है. आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर-दिसंबर के दौरान, पुणे में मकान बिक्री 9 प्रतिशत गिरकर 15,453 इकाई रही.

ठाणे और हैदराबाद में बिक्री 16 प्रतिशत गिरकर क्रमश: 11,933 इकाई और 4,643 इकाइयों पर रही जबकि बेंगलुरू और मुंबई में बिक्री 12-12 प्रतिशत गिरकर क्रमश: 10,263 इकाई और 5,996 इकाई रही. चेन्नै में आवासों की बिक्री 14 प्रतिशत गिरकर 3,632 इकाइयों पर रही.

हालांकि, कोलकाता में मकानों की बिक्री 26 प्रतिशत बढ़कर 4,743 इकाई पर पहुंच गई. गुरुग्राम में बिक्री 19 प्रतिशत बढ़कर 2,175 और नोएडा में बिक्री 20 प्रतिशत बढ़कर 1,615 इकाई पर रही.

प्रॉपइक्विटी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक समीर जसूजा ने कहा कि हमें 2020 में रियल एस्टेट बाजार में सुधार की उम्मीद है. उम्‍मीद है कि सरकार बजट में सकारात्मक उपायों की घोषणा करेगी.