'PM ई-बस सेवा' के दम पर रफ्तार भरेंगे ये 2 शेयर, ब्रोकरेज को भरोसा- और दिखेगी तेजी, मुनाफे के लिए नोट करें नए TGT

Stocks to Buy: इस स्कीम के तहत ई-बस सेवा के लिए 57613 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी मिली. अब मोदी कैबिनेट के इस फैसले से 2 ऑटो शेयरों पर ब्रोकरेज ने अपनी राय दी है.

Stocks to Buy: मोदी कैबिनेट ने देश में ग्रीन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया. फैसला ये कि पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी मिली. इस सेवा के तहत अब देश के 169 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. ये सर्विस PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगी. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस स्कीम को मंजूरी मिल गई है. इस स्कीम के तहत ई-बस सेवा के लिए 57613 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी मिली. अब मोदी कैबिनेट के इस फैसले से 2 ऑटो शेयरों पर ब्रोकरेज ने अपनी राय दी है. ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी Goldman Sachs ने Tata Motors और Ashok Leyland पर खरीदारी की राय दी है. अगर आप भी बाजार से कमाई का मौका ढूंढ रहे हैं तो इन दोनों शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं.

Tata Motors, Ashok Leyland पर राय

Tata Motors - Buy

CMP - 613.25
Target Price - 710

Ashok Leyland - Buy

CMP - 188.25
Target Price - 230

📢मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा को मंजूरी

EV पर मोदी सरकार का फोकस✨

किन शेयरों को होगा फायदा?#ElectricVehicles #PMModi #electricbus #CabinetDecision @KushalGupta44 @AnilSinghvi_

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— Zee Business (@ZeeBusiness) August 17, 2023

फोकस में रहेंगे ये शेयर

ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने इन दोनों शेयरों पर खरीदारी की राय दी है. लेकिन इसके अलावा भी कई शेयर हैं, जो फोकस में रह सकते हैं. इस लिस्ट में JBM Auto, Olectra Greentech और Eicher Motors जैसी कंपनियां शामिल हैं.

क्या है PM e-bus Sewa

बता दें कि बुधवार को मोदी कैबिनेट ने पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दी थी. इस स्कीम के लिए 57613 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी मिली है. इस खर्च में 20 हजार करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी और बाकी खर्च राज्य सरकार या कंपनी की ओर से उठाया जाएगा. ये स्कीम PPP मॉडल पर आधारित होगी. इस स्कीम के जरिए 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू होगी.

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इसके बाद इस स्कीम को 181 शहरों में अपग्रेड किया जाएगा. बता दें कि सरकार इस स्कीम को साल 2037 तक जारी रखेगी. 2011 की जनसंख्या के मुताबिक, 3 लाख या उससे ज्यादा की जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, पहाड़ी इलाके और नॉर्थ ईस्टर्न रीज़न को कवर करेगी. बता दें कि जिन शहरों में व्यवस्थित बस सेवा नही होगी, उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी.

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