Hydro Power Projects: केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (Heo Hydro Electric Project) के निर्माण के लिए 1,939 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है. प्रोजेक्ट के पूरा होने का अनुमानित समय 50 महीने है. ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (ICICI Securities) ने कहा कि सरकार के इस फैसले से चार कंपनियों के लिए ऑर्डर के अवसर पैदा होंगे. निवेशक इन स्टॉक्स पर नजर रखें.

इन 4 स्टॉक्स पर रखें नजर

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ICICI सिक्योरिटीज के मुताबिक, सरकार के अरुणाचल प्रदेश में दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा का असर हाइड्रो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कंपनियों के साथ ईपीसी (EPC) कंपनियों को होगा. इन कंपनियों को ऑर्डर मिलेंगे. हाइड्रो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी में BHEL और L&T पर नजर रखें. इसके अलावा, EPC कंपनियों जैसे- L&T, Patel Engineering, HCC अन्य शामिल हैं. 

240 मेगावाट (3x80 मेगावाट) की स्थापित क्षमता वाला यह प्रोजेक्ट 1000 मिलियन यूनिट (MU) ऊर्जा का उत्पादन करेगी.  प्रोजेक्टस से उत्पादित बिजली अरुणाचल प्रदेश राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति को बेहतर बनाने और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में भी सहायता प्रदान करेगी.

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प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NEEPCO) और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी के माध्यम से किया जाएगा. भारत सरकार राज्य की इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 130.43 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता के अलावा सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सड़कों, पुलों और संबंधित ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए बजटीय सहायता के रूप में 127.28 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे. राज्य को 12% निःशुल्क बिजली और लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड (LADF) से 1% का फायदा मिलेगा, इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और सामाजिक-आर्थिक विकास भी होगा.

600 श्रमिकों की जरूरत होगी

आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप यह परियोजना स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं/उद्यमों/एमएसएमई को विभिन्न लाभ प्रदान करेगी. निर्माण चरण के दौरान, परियोजना को नीपको से लगभग 200 कर्मियों और अनुबंधकर्ता से लगभग 400 श्रमिकों की जरूरत होगी. इसके अलावा, परियोजना अपने निष्पादन के दौरान विभिन्न छोटे अनुबंधों और सेवाओं के माध्यम से स्थानीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरो का भी सृजन करेगी. इससे परियोजना संचालन और रखरखाव के दौरान भी रोजगारों का सृजन होगा. इसके अलावा, इसके विकास से परिवहन, पर्यटन, लघु-स्तरीय व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेंगे.