Top Stock Picks: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट वित्‍त मंत्री निर्मला सीमारमण ने पेश कर दिया. अगले साल चुनाव होने के बावजूद वित्‍त मंत्री ने बजट को पॉपुलिज्‍म की बजाय ग्रोथ केंद्रित रखा है. कैपेक्‍स के लिए 10 लाख करोड़ के प्रावधान से सरकार की यह मंशा जाहिर होती है. बजट से इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर और मैन्‍युफैक्‍चरिंग को बूस्‍ट मिलने की उम्‍मीद है. इक्विटी रिसर्च फर्म एक्सिस सिक्‍युरिटीज (Axis Securities) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि बजट 2023 में कैपिटल एक्‍सपेंडिचर के साथ-साथ रूरल वेलफेयर और एग्रीकल्‍चर पर फोकस किया गया है. इसके अलावा, कंजम्‍प्‍शन को बूस्‍ट देने के लिए मिडिल क्‍लास को इनकम टैक्‍स स्‍लैब (नए रिजीम) में राहत दी गई. ऐसे में आने वाले दिनों में बजट के दम पर सीमेंट, इंफ्रा, रेलवे, बैंक, फाइनेंस समेत कई सेक्‍टर्स दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं. 

बजट: इन सेक्‍टर्स के लिए पॉजिटिव

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एक्सिस सिक्‍युरिटीज ने रिपोर्ट में कहा कि कैपेक्‍स में 33 फीसदी का इजाफा किया गया है. वित्‍त वर्ष 2023 में यह 7.5 लाख करोड़ रखा गया है. सरकार का फोकस रोड, रेलवेज, एयरवेज, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इन्‍फ्रा डेवलपमेंट समेत देश के इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवलपमेंट को बड़ी मजबूती देना है. कैपेक्‍स प्‍लान से इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, रेलवे, मेटल और कैपिटल गुड्स सेक्‍टर को सबसे ज्‍यादा फायदा होगा. 

रिपोर्ट के मुताबिक, एग्रीकल्‍चर और सोशल वेलफेयर स्‍कीम्‍स को बूस्‍ट देने के लिए पर्याप्‍त प्रावधान बजट में किए गए हैं. पशुपालन, डेयरी और मत्‍स्‍य पालन पर सरकार का फोकस ज्‍यादा है. एग्रीकल्‍चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया गया है. पीएम आवास योजना का आवंटन भी 66 फीसदी बढ़कार 79000 करोड़ किया गया है. इसके अलावा, मिडिल क्‍लास को राहत देने के लिए नए टैक्‍स रिजीम के स्‍लैब में बदलाव के साथ-साथ बेसिक छूट की लिमिट बढ़ाई गई है. इससे लोगों के पास डिस्‍पोजल इनकम बढ़ने की उम्‍मीद है. सरकार का ये प्रावधान FMCG, डिस्‍क्रिशनरी और कंज्‍यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के लिए पॉजिटिव है. सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के लिए भी बजट पॉजिटिव है क्‍योंकि इस पर ओवरआल टैक्‍स कुछ खास नहीं बढ़ा है. 

एक्सिस सिक्‍युरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्‍त वर्ष 2024 के लिए 10 लाख करोड़ के कैपेक्‍स आउटले प्‍लान से डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ हासिल करने में मदद मिलेगी. एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्‍कीम 9000 करोड़ का इजाफा हुआ है. इससे कोलेटरल-फ्री क्रेडिट गारंटी स्‍कीम को सपोर्ट मिलेगा. अफोर्डेबल हाउसिंग लेडिंग बढ़ने की भी उम्‍मीद है. बजट के इन प्रावधानों से बेंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को बूस्‍ट मिलने की उम्‍मीद है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, रिन्‍युएबल एंड बॉयो एनर्जी पर सरकार का फोकस बजट में दिखा है. सरकार ने एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी सिक्‍युरिटीज जैसे प्राइयारिटी कैपिटल इन्‍वेस्‍टमेंट के लिए 35,000 करोड़ का आवंटन किया है. बायोगैस प्‍लांट के लिए नए प्रावधान किए गए हैं. गोबरधन स्‍कीम में 500 नए 'वेस्‍ट टू वेल्‍थ' प्‍लांट से रूरल इकोनॉमी को बूस्‍ट मिलेगा. इससे रूरल ग्रोथ को बूस्‍ट मिलेगा.

Axis Securities Top 10 stock picks

बजटीय प्रावधानों से जिन सेक्‍टर्स को बूस्‍ट मिलेगा, उनमें शामिल क्‍वालिटी कंपनियों की ग्रोथ दमदार होने की उम्‍मीद है. इससे इनके स्‍टॉक्‍स में तेजी आने की उम्‍मीद है. एक्सिस सिक्‍युरिटीज ने टॉप 10 स्‍टॉक्‍स को बजट बाद अपनी पिक में शामिल किया है. ये स्‍टॉक ITC, HUL, Tata Steel, SBI, DCB Bank, ACC, PNC Infra, RITES, Aptus Value Housing और Praj Industries हैं. 

(डिस्‍क्‍लेमर: यहां स्‍टॉक्‍स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस द्वारा दी गई है. ये जी बिजनेस के विचार नहीं हैं. निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें.) 

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